Activities

संविधानसभामा आदिवासी जनजातिसम्बन्धी स्वतन्त्र संयन्त्र गठन 
विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न  
 
आदिवासी जनजाति युवा महासंघ, नेपाल, केन्द्रिय समितिको आयोजनामा यही २०६७÷११÷२१ गते काठमाडौं स्थित तमू ह्युल छोंज धीं गुरुङ राष्ट्रिय परिषदको केन्द्रिय सभाकक्षमा नेपाल सरकारले अनुमोदन गरिसकेको आइएलओ महासन्धि नं. १६९ र आदिवासी जनजातिका अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्रले प्रत्याभूत गरेका कानुनी प्रावधान अन्तर्गतको स्वतन्त्र, पूर्वसूचित जानकारसहित सहमतिको आधारमा आदिवासी जनजातिहरुको सार्थक प्रतिनिधित्व हुनेगरी सविधानसभामा आदिवासी जनजातिसम्बन्धी एक छुट्ट स्वतन्त्र संयन्त्रको गठन हुनुपर्ने विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । 
यवा महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष पृथ्वीमान गुरुङको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा लाहुर्निपका सचिव शंकर लिम्बूले संविधानसभाका विषयगत समितिहरुले संवैधानिक समितिमा पेश गरेका मस्यौदा प्रतिवेदनहरुमा आदिवासी जनजातिहरुको ९० प्रतिशत अधिकारहरु नसमेटिएको र मुख्य गरी आदिवासी जनजातिका अधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरुलाई विवादित विषय बनाई विभिन्न नामका आयोग, कार्यदल, समिति र उपसमिति निर्माण गरी टुंगो लगाउने दुस्साहस गरिरहेको हुँदा यो संविधानसभाबाट जारी गर्न लागिरहेको नयाँ संविधानमा आदिवासी जनजातिहरुको मौलिक हक लगायतका अधिकारहरु सम्बोधित नहुने करिब करिब निश्चित भएको धारणा राख्नुभयो । अब हाम्रा अधिकारहरु सुनिश्चित गर्नका निम्ति एक मात्र विकल्प भनेको संविधानसभामा आदिवासी जनजातिसम्बन्धी छुट्टै तर शक्तिशाली संयन्त्र गठन गरिनुपर्छ भन्ने माग सहित संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिमा मुद्दा दायर गर्नुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । संविधानसभाको गठन भएदेखि नै हामीले आदिवासी जनजातिसम्बन्धी संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने र संविधान निर्माणमा आदिवासी जनजातिसँग सरोकार राख्ने हरेक मुद्दामा त्यो संयन्त्रसँग परामर्श र सहमति लिनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा दायर गरिसकेको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्न ढिलाई गरिरहेको छ भन्दै लिम्बूले अब अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुको विकल्प हाम्रो सामू नरहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । संविधानसभामा राजनीतिक दलले आप्mनो सभासदलाई संविधान निर्माणको प्रक्रियामा ह्पि लगाउन सक्ने भएको हुँदा आदिवासी जनजाति सभासदहरुले प्mलोर क्रस गर्न पनि नसक्ने परिस्थिति सिर्जना हुने भएकाले आदिवासी जनजाति सभासदहले स्वविवेकले मत राख्न नपाउने र संविधानमा आदिवासी जनजातिका अधिकारहरु कटौति हुने प्रबल सम्भावना बढेर गएको धारणा उहाँले अन्तरक्रियाको क्रममा राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष चन्द्रकला गुरुङ, तमू ह्युल छोंज धीं गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका केन्द्रिय प्रचार सचिव धनमान गुरुङ, नेपाल मगर संघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष नविन रोक्कामगर, थकाली सेवा समाजका केन्द्रिय महासचिव जुनु गौचन थकाली, ह्योल्मो सेवा समाजका केन्द्रिय अध्यक्ष छावा घिर्मी ह्योल्मो लगायत जातीय संस्थामा प्रतिनिधिहरुले आ–आप्mना धारणाहरु राख्नुभएको थियो । आदिवासी जनजाति युवा महासंघ, नेपालले यो कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता केन्द्रिय अध्यक्ष पृथ्वीमान गुरुङले व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रमको सञ्चालन युवा महासंघका महासचिव ज्ञानेन्द्र पुन मगरले गर्नुभएको थियो भने स्वागत मन्तव्य केन्द्रिय उपाध्यक्ष सुजनकुमार खालिङ (राई) र धन्यवाद मन्तव्य केन्द्रिय संगठन सचिव नेत्रबहादुर थापामगरले राख्नुभएको थियो ।
                                                                                   –पिएम गुरुङ
मिति ः २०६७÷११÷२२
 

फोटो ग्यालरी

Affiliation

डाउनलोडस्

news letter

© Youth Fedration Of Indigenous Nationalities
Kathmandu, Nepal
Developed By : Unitech Media