अवाधराना पत्र

« Previous
Next »
अवाधराना पत्र

वर्तमान राजनीतिक गतिरोधको निकास र संविधान निर्माणबारे अवाधराना पत्र
१) पृष्ठभूमि
सार्वभौम नागरिक र शासनमा नागरिक सर्बोच्चताका लागि ६ दशक लामो नेपाली जनताको बलिदान र संघर्षबाट संविधानसभा स्थापित भयो । यो संविधानसभाको मुख्य उद्देश्य माओवादी बिद्रोह, मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला आन्दोलन तथा २०६२÷०६३को जनआन्दोलनको भावना र मागअनुरुप धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, स्वशासन तथा स्वायत्तता, सङ्घीयतासहितको राज्यको पुनःसंरचनालाई संस्थागत गर्नु थियो  । तर ४ वर्षपछि संविधान जारी नगरी नै २०६९ जेठ १४ गते मध्यराति संविधानसभाको अवसान भयो र सरकारले सोही राति संविधानसभाको अर्को निर्वाचनको घोषणा ग¥यो । उक्त ४ बर्षमा संविधानको नाममा मुलुकको करिव २० अरब रकम समाप्त भयो । संविधानसभाको अबसान हुनुमा संविधानसभामा नयाँ संविधान, संविधानसभा र राज्यपुनःसंरचना आफ्नो पार्टीको एजेण्डा नै नभएका दलहरु पुगे र उनीहरुको लागि संविधानसभा असफल हुँदा आफू सफल भएको गौरब हुन्थ्यो, तिन्कै कारण यो दुखद् र दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट्यो, तिनीहरु नै यसका लागि मुख्य रूपमा जिम्मेवार छन् ।
यो परिघटना यथास्थितिवादी, सामन्ती एवं प्रतिगामी तथा सङ्घीयताविरोधीहरूले गरेको उत्पीडित आदिवासी जनजाति, दलित र मधेसी जनताका विरुद्ध “संविधान कू”  थियो । आज संविधानसभाको अबसान भएको १ महिना ७ दिन भएको छ तर देशमा न संविधानसभाको निर्वाचन हुने वातावरण बनेको छ न संविधानको अन्तर्बस्तुमा देखिएको विवाद समाधान हुने अवस्था छ । मुलुकलाई अगाडि बढाउने संवैधानिक बाटाहरु त बन्द छन् नै, तुरुन्तै सहमति भई कुनै राजनीतिक निकास दिने सोच र इमान्दारिता पनि ठूला भनिने दलहरुले देखाउन सकेका छैनन् । यो परम्परावादी दलहरुको अकर्मण्यता र बेइमानीले प्रतिगामीहरु हौसिएका छन् र प्रतिक्रान्ति हुने खतरा बढेको छ । जनताबाट लखेटिएका पूर्वराजाले दर्वार फर्कने दिउसै सपना देख्न थालेका छन् । यो स्थितिबाट देश र जनतालाई प्रगतिशील र अग्रगामी निकास दिन हामीले नयाँ सोच र नयाँ शक्तिको निर्माणसहित नेपाली जनतासमक्ष आशलाग्दो र भरपर्दो मार्गचित्र र इमान्दार प्रयत्न प्रस्तुत गर्नु जरुरी छ । अहिले नेपाल र नेपाली जनता एउटा गतिलो विकल्पको खोजीमा छ ।  

२)     संविधानसभाको अबसानः कारण र परिणाम 
ऐतिहासिक संविधानसभाले धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, गणतन्त्र र सामन्ती एकात्मक केन्द्रिकृत राज्यव्यवस्थाको अन्त्य र सामाजिक आर्थिक पुनःसंरचना, समानुपातिक तथा समावेशी समाजवादी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपथ्र्यो ।  तर संविधानसभामा शासकीय स्वरुप, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निर्वाचन प्रणाली, राज्यको पुनःसंरचना खासगरी सङ्घीयताको ढाँचाजस्ता संविधानका महत्वपूर्ण अन्तर्बस्तुहरुमा विवाद थिए । उत्पीडित आदिवासी जनजाति र मधेसीहरुका लागि निर्वाचन प्रणाली, मौलिक हक, प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार, प्रदेशको स्वायत्तता, राज्यको पुनःसंरचना खासगरी सङ्घीयताको ढाँचाजस्ता बिषय महत्वपूर्ण थिए । उनीहरुका लागि जातीय पहिचान, अग्राधिकार एवं आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको सङ्घीय व्यवस्था सम्झौताहीन मुद्दाहरु थिए । यसै बीच आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिको आह्वानमा सम्पन्न २०६९ जेठ ७, ८ र ९ गतेको देशव्यापी आमहडतालले नेपालको इतिहासमा अभूतपूर्व जनसमर्थन प्राप्त गरेको थियो । यो संघर्ष जनआन्दोलन २ को अर्को रूप थियो ।
अन्तरिम संविधानको धारा १३८ (१क) र  आदिवासी जातिको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र ९ग्ल्म्च्क्ष्ए० का संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून, सरकार र मधेसी तथा जनजातिहरुबीच भएको स्वायत्त प्रदेशसम्बन्धी सम्झौता, संविधानसभाको राज्यपुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति, र राज्यपुनःसंरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको बहुमतद्धारा निर्धारित आधार (पहिचान र सामथ्र्य) र संविधानसभाभित्रको प्रक्रियाका आधारमा जातीय पहिचानको स्वायत्त प्रदेश÷क्षेत्रसहितको सङ्घीय संविधान बन्ने प्रसस्त आधारहरु थिए । संविधानसभाभित्र ६०१ मध्ये ४१० सभासद्हरुले पहिचानसहितको सङ्घीयताका पक्षमा हस्ताक्षर संकलन गरी सकेका थिए । यो संविधानसभाको २÷३ बहुमत हो र यो संख्या संविधानको कुनै धारा पारित वा संशोधन गराउन यथेष्ट थियो । यो संविधानसभाभित्र तथा बाहिरको राजनीतिक परिस्थिति र कानूनी आधारले आदिवासी जनजाति र मधेसीको अपेक्षाअनुकुल थियो । संविधानसभाको प्रक्रिया शुरु भएको थियो भने नयाँ संविधान बन्थ्यो, जारी हुन्थ्यो र आदिवासी जनजाति र मधेसीको पक्षमा संविधान बन्ने प्रबल सम्भावना थियो ।
त्यही कारणले जातीय राज्यको कथित आरोप लगाउँदै नेपाली कांगे्रस र नेकपा (एमाले)को दक्षिणपन्थी मूल नेतृत्वदेखि माओवादीभित्रका केही दक्षिणपन्थी व्यक्तिहरुले अखण्डताको नाममा अखण्ड बीरेन्द्रीय सुदूरपश्चिम, मध्य र पश्चिमाञ्चल र महेन्द्रीय अखण्ड जिल्लाको कथित बन्ददेखि बाहुन, क्षेत्री एवं दशनामीको नाममा सामाजिक सद्भाव भड्काउने र सङ्घीय संविधान बन्न नदिने बद्नियतबाट आन्दोलन गरायो । यो सारमा जातीय पहिचानका बिरुद्ध मात्र थिएन बरु सङ्घीयताकै बिरुद्ध लक्षित थियो । यसैलाई आधार बनाएर खास गरेर एमाले र कांगे्रसको दक्षिणपन्थी मूल नेतृत्व पहिचानको मुद्दालाई कुनै हालतमा पनि स्विकार नगर्ने ठाउँमा पुगे । यिनीहरुबाट सहमति भन्न नछोड्ने तर सहमति कहिल्यै नगर्ने अनि संविधानसभाको प्रक्रिया अघि बढ्न नदिई संविधानसभाको समय गुजार्ने नियोजित प्रयत्न भयो । 
यो प्रवृत्तिका बिरुद्ध चाहेको भए संवैधानिक समितिको विवाद समाधान उपसमितिको संयोजकको नाताले एमाओवादीको अध्यक्षले सहमति भएका नभएका विषयको प्रतिवेदन बनाई संविधानसभामा पठाउन सक्थे, त्यो पनि भएन । यस प्रक्रियामा संविधानसभाका अध्यक्षले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै दलहरुबीच सहमति नभएपछि ती विषयमा संविधानसभामा मतदान प्रक्रिया अगाडी बढाउन सक्दथे तर उनले समेत त्यो हिम्मत गरेन र सर्वोच्च अदालतको सिमाबन्दीका कारण संविधानसभाको अन्त्य अनिवार्य भयो । यसरी अन्ततः सचेत ढङ्गले नेताहरुद्धारा सहमतिको नाममा संविधान बन्न नदिई हठात् संविधानसभालाई मृत्यु वरण गराइयो । यो खेलमा चुनाव हारेका एमालेका माधव नेपाल, के. पी. ओली, भिम रावल, त्यस्तै नेकाका कृष्ण सिटौला, अर्जुन नरसिंह केसी  र सुशिल कोइरालाजस्ता नेताको प्रमुख भूमिका रह्यो ।
राज्यको पुनःसंरचना राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको प्रमुख माग हो । सङ्घीयता क्षेत्रीय मुक्ति आन्दोलनको प्रमुख माग हो । २०४६ पछि राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मुक्ति आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा पकड जमाउदै गयो र २०६४ माघ १ गते सङ्घीयताविनाको अन्तरिम संविधानको घोषणा हुँदा त्यसको बिरूद्ध जुन आन्दोलन भयो त्यसले मधेसी समुदायलाई नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित ग¥यो । २०६९ जेष्ठ ७ –९ गतेका आम हडतालले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन अर्थात् आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई अर्को राजनीतिक शक्तिका रूपमा उठाएको छ ।  यो किसिमको राजनीतिक शक्तिको उदय नेपालको सामन्ती, विदेशी तथा देशीय दलाल पुँजीपति वर्गको सत्ताका लागि चुनौती थियो । यो भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ, शिब सेनाजस्ता अन्धहिन्दुवादी दल एवम् संघसंस्थाका लागि सजिलै पच्ने कुरा थिएन । साम्राज्यवादी शक्तिहरु, क्षेत्रीय महाशक्तिहरु – भारत र चीन पनि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको बलमा हुने सङ्घीयताप्रति सकारात्मक भएन । गैरसरकारी संस्था र कुटनीतिक नियोगले नेपाल भित्राएका अधिकांश संविधान विज्ञ तथा सल्लाहकारहरु जातीय सङ्घीयताको बिरोधी थिए । यसरी साम्राज्यवादी, क्षेत्रीय शक्तिहरु तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु नेपालमा सङ्घीयता होस् भन्ने चाहदैन थिए र त्यसकै प्रभावमा प्रमुख दलहरुले पहिचानसहितको सङ्घीयताका बिरुद्ध संविधान नबनाई  संविधानसभाको अन्त्य गर्ने षडयन्त्र गरे ।     

३) निर्वाचनका लागि संवैधानिक अडचन र बाधा अड्काउ फुकाउने ब्यवस्था
अन्तरिम संविधानले नेताहरु संविधान बनाउन असफल होलान् भन्ने कल्पना नै गरेको थिएन र त्यसमा पुनः निर्वाचन गर्नु परे के कसरी गर्ने कुनै प्रावधान राखिएन । त्यसैले यसको धारा ३३ मा २०६४ चैत्र मसान्तभित्र संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ । धारा ६३ (३) मा संविधानसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट २४० सदस्य, समानुपातिक निर्वाचनबाट ३३५ सदस्य र सरकारद्धारा मनोनित २६ सदस्य हुने प्रावधान छ । धारा ६३ (७) मा २०६३ मंसिर मसान्तमा १८ बर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकले मत दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । धारा ६४ मा संविधानसभाको अवधि ४ बर्ष (संशोधनसहित) हुने तोकिएको छ । धारा १४२ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको व्यवस्था छ । यही संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा २०६४ को संविधानसभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचन ऐन र नियमावली बनाइएका थिए । अव हुने संविधानसभाको निर्वाचनका लागि यी माथि उल्लेख गरिएका अन्तरिम संविधानका धारा एवम् ऐनहरु संशोधन गर्नु जरुरी छ । ब्यवस्थापिका–संसदको अभावमा यतिखेर संशोधन हुनसक्ने स्थिति छैन ।
अन्तरिम संविधानको धारा १५८ मा बाधा अडकाउ फुकाउने व्यवस्था छ । त्यसमा कुनै बाधा अडकाउ परेमा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बाधा अडकाउ फुकाउन आदेश जारी गर्नसक्ने छ भन्ने उल्लेख छ तर यस्तो आदेश व्यवस्थापिका संसदबाट एक महिनाभित्र अनुमोदन गराउनु पर्नेछ । राष्ट्रपतिले बाधा अडकाउ फुकाउन आदेश जारी गरे पनि संसद्को अभावमा एक महिनाभित्र यो अनुमोदन हुने स्थिति छैन । 
नेपालमा संसद् पुनः स्थापना भएको इतिहास छ । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले संसद पुनःस्थापना गरेका थिए । त्यसवेला संसद पुनःस्थापना जनआन्दोलनको माग थियो । संसदको म्याद बाकी हुँदै शेरबहादुर देउपाले संसद विघटन गरेको थियो । २०४७ को संविधानमा राजामा संवैधानिक तथा राजकीय सत्ता र विशेषाधिकार निहित थियो । यही अधिकार प्रयोग गरी पूर्वराजाले शेरबहादुर देउपाद्धारा बिघटित संसदको पुनःस्थापना ग¥यो । यो किसिमको कुनै संवैधानिक तथा राजकीय शक्ति र विशेषाधिकार अहिलेका राष्ट्रपतिलाई अन्तरिम संविधानले प्रदान गरेको छैन । सर्बोच्च अदालतको निर्णय र संविधान बनाउन नसकेको कारणले संविधानसभाको मृत्यु भएकोले सर्बोच्च अदालतले आफ्नो पूर्व निर्णयमा पुनर्विचार नगरेसम्म संविधानसभाको पुनःस्थापना हुनु सम्भव देखिदैन । संविधानसभाको म्याद थप्ने कुरामा नेका र एमाले विरोधमा थियो, त्यही कारणले म्याद थपको विधेयक दर्ताप्रति असहमति जनाउदै नेका र एमालेका प्रतिनिधि मन्त्रीहरु बाबुराम भट्टराईको सरकारबाट फिर्ता भएका थिए ।
सर्बोच्च अदालतको निर्णयानुसार पनि अब लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका रूपमा संविधान निर्माणका लागि ताजा जनादेश लिनु निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन । तर उक्त संवैधानिक अडचनका कारण निर्वाचन गराउने बाटाहरु खुल्ला छैनन् र त्यसमाथि नेका, एमाले र माओवादी (बैद्य) ले निर्वाचन हुनै सक्तैन भनी गरेको निर्णयले झन् अपठ्यारो स्थिति पैदा गरेको छ । यसतो स्थितिमा विद्यमान संकटको निकास राजनीतिक सहमतिभन्दा अर्को बाटोबाट प्राप्त हुने देखिन्न ।  

४) संवैधानिक शून्यता र राजनीतिक निकास
संविधानसभाको अबसानले संवैधानिक शून्यता र राजनीतिक संकट निम्त्याएको कुरा सर्वविदितै छ । अहिले मुलुक गन्तव्यहीन अध्याँरो सुरुङभित्र छिरेको छ र राजनीतिक शून्यता छाएको छ । यो राजनीतिक बहशमा संकट समाधानका विभिन्न प्रस्तावहरु अगाडि आएका छन् । ती मध्ये प्रमुख प्रस्तावहरु निम्नअनुसार छन् ः क) कामचलाउ सरकारको राजीनामा, ख) संविधानसभाको पुनसर््थापना, ग) गोलमेच÷सर्वपक्षीय सम्मेलन, घ) विज्ञ आयोगद्धारा संविधान निर्माण र निर्वाचित संसदद्धारा अनुमोदन, ङ) संविधानसभाको निर्वाचन ।
क) काम चलाउ सरकारको राजीनामा ः काँग्रेस र एमालेलगायतका दलहरुको गठबन्धनले अहिले संविधान सभाको निर्वाचन हुन सक्दैन र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनपछि मात्र अन्य विषयमा छलफल गर्नसकिने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजिनामा दिनुपर्ने शर्त अगाडि सारेका छन् ।  यिनीहरुले अझै पनि संविधानको अन्तर्बस्तु र विवादित विषयमा आफ्ना पुराना अडानमाथि पुनर्विचार गरेको देखिदैन । यिनीहरु पहिचानसहितको सङ्घीयताविरोधी र आलांकारिक केन्द्रिकृत सङ्घीयताका पक्षपाती छन् । यी दलका मधेसी र जनजाति नेता तथा कार्यकर्ताहरूले पूर्वअडानमा परिवर्तन नगरे बिद्रोह गर्ने जनाएका छन् । निर्वाचन वा संविधानको बिवादित अन्तर्बस्तुमा सहमति नगरी सरकार मात्र परिवर्तन हुनसक्ने स्थिति छैन । देश र जनताका लागि संविधान निर्माण प्राथमिक र सरकार गौण  महत्वको विषय हो ।
ख) संविधानसभाको पुनःस्थापना ः कुनै पनि प्रमुख दलको तर्फबाट औपचारिक रूपमा संविधानसभाको पुर्नस्थापनासम्बन्धी प्रस्ताव आएको छैन । एमाले र काँग्रेसको पूर्वसभासद् एवम् विद्रोही पूर्वसभासद् मात्र संविधानसभाको पुर्नस्थापनाको पक्षमा देखिन्छ । अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअनुसार संविधान नबनेको कारणले संविधानसभा आफ्नो स्वभाविक आयु समाप्त भै अवसान भयो । यसको अवसान कुनै सरकार, क्षेत्र वा संवैधानिक अंगको हस्तक्षेपबाट भएको होइन । यो अवस्थामा यसलाई कानुनी रूपमा अर्थात् अन्तरिम संविधानअनुसार व्यँुताउनु सकिन्न । सर्बोच्च अदालतको निर्णयअनुसार पनि संविधानसभाको पुर्नस्थापना हुनसक्दैन । संविधानवाद हाम्रो आदर्श र मान्यता हो भने सर्बोच्च अदालतको निर्णयलाई चुनौती  दिनु सकिन्न । २ बर्षको कार्यकाल भएको संविधानसभाले ४ बर्षमा पनि संविधान बनाउन सक्दैन भने अब मरेको संविधानसभालाई पुनःस्थापना गर्दा सविधान बन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी ? तर राष्ट्रिय सहमतिको नाममा २÷४ दलका नेताहरु (गैरसंवैधानिक शक्तिकेन्द्र) ले जसरी जननिर्वाचित ६०१ सभासद भएको संविधानसभालाई भूमिकाविहीन बनाई मृत्यु बरण गरायो त्यसरी नै गैरसंवैधानिक, गैरसंसदीय र अलोकतान्त्रिक ढङ्गले ब्युँताउने निर्णय लिनसक्ने सम्भावनालाई भने नकार्न सकिन्न । तर यसलाई संविधान बनाउने कामका लागि उचित निकास मान्न सकिन्न । 
ग) गोलमेच÷सर्वपक्षीय सम्मेलन ः नवगठित नेकपा माओवादीले निर्वाचन हुन नसक्ने हुँदा गोलमेच÷सर्बपक्षीय सम्मेलनको आयोजना, सो द्धारा संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सहमतिको अन्तरिम सरकार प्रस्ताव गरेको छ । के अन्तरिम संविधान जीवित रहेको अवस्थामा गोलमेच÷सर्वपक्षीय सम्मेलनले संविधान निर्माण गर्न उपयुक्त होला ? के सर्वपक्षीय सम्मेलनलाई संविधानसभाको विकल्प मान्न सकिन्छ ? के सर्वपक्षीय सम्मेलनले बनाएको संविधानको बैधानिकता हुन्छ ? नेपाली जनताको ६ दशक लामो अनवरत संघर्षबाट स्थापित संविधानसभाभन्दा बाहिरबाट अलोकतान्त्रिक प्रक्रियाले संविधान बनाउने र जारी गर्ने कुरा अब सम्भव होला । अतः जनताको हातबाट संविधान बनाउने हो भने संविधानसभा एक मात्र बटम लाइन हो र हुनुपर्दछ । संविधान बनाउने र जारी गर्ने कुरा जनताका प्रतिनिधिहरु रहेको संविधानसभाबाटै हुनुपर्दछ । तर राजनीतिक दलहरुका बीचमा सहमति खोज्न यसलाई उपयोग गर्नसकिने कुरा नकार्न सकिन्न । विगतको संविधानसभाको तीन दलीय सिन्डिकेटको अन्त्य गर्न यस माथि टेकेर संविधानसभाको निर्वाचनमा जान सकिन्छ ।
घ) विज्ञ आयोगद्धारा संविधान निर्माण र निर्वाचित संसदद्धारा अनुमोदन ः  नेका र एमालेसंग आबद्ध कानून व्यवसायी तथा बुद्धिजीविहरुले विज्ञ आयोगद्धारा संविधान बनाउने र पछि निर्वाचित संसदद्धारा अनुमोदन गर्ने सल्लाह दिएको देखिन्छ । उनीहरुको के तर्क  देखिन्छ भने संविधानसभाले काम गर्न सकेन, नेताहरु असक्षम भयो, सभासदहरु असक्षम थिए अब सङ्घीय आयोगमार्फत संविधान निर्माण गर्नुपर्दछ । के ६ दशकदेखि नेपाली जनताले चाहेको आफ्नो संविधान आफै बनाउने भनेको आयोगको संविधान हो ?  अवश्यै होइन । नेपालको संवैधानिक विकासमा २००४ सालको वैधानिक कानून, २००७ को अन्तरिम कानून, २०१४ को संविधान, २०१९ को संविधान, २०४७ को संविधान सबै आयोगद्धारा बनाई राजाले जारी गरिदिएको थियो । २०६४ को अन्तरिम संविधान मात्र माओवादी र ७ दलको सहमति थियो । अहिलेको नेपाली जनताको चाहना त्यसको सट्टामा आफैले छानेको आफ्नै प्रतिनिधिद्धारा संविधान बनाउने हो । हिजोको सभासद् सक्षम थिएन भने पनि, त्यसको अनुभवका आधारमा भोली जनताले सक्षम सभासद्लाई पठाउदैन भनेर किन अविश्वास गर्ने ?
ङ) संविधानसभा वा संविधानसभाको काम गर्नेगरी संसदको निर्वाचन ः जेठ १४ गतेको मध्येरातिमा सरकारले आगामी मङ्सिर ७ गते संविधानसभाको अर्को निर्वाचन गर्ने मिति तोक्योे । यसैले पनि सरकारमा रहेको दलका नाताले एमाओवादी र मधेसी लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चासंग आबद्ध दलहरु संविधानको निर्वाचनको पक्षमा छन् । यद्यपी अध्यक्ष प्रचण्डकाअनुसार एमाओवादी संविधानसभाको पुनसर््थापनाका विषयमा विचार गर्ने मुढमा देखिन्छ ।  एमाले संविधानसभाको होइन संसद्को निर्वाचनको पक्षमा रहेको भान हुन्छ । यसमा संसदको काम पनि गर्नेगरी संविधानसभा वा संविधानसभाको काम गर्नेगरी संसदको निर्वाचन गर्न सकिन्छ । यो प्राविधिक कुरा मात्र हो । मूल कुरा त जनताको प्रतिनिधिद्धारा जनसंविधान बनाउने हो । संविधानसभा सबैभन्दा उच्चस्तरको जनताको सार्वभौमसत्ताको अभ्याश गर्ने र संविधान निर्माणका लागि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने दलहरुले निर्वाचनबाट पछि हट्न मिल्दैन ।
उक्त विवादका अलवा अहिले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको संवैधानिक हैसियतको सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठाएका छन् । संविधानसभा (व्यवस्थापिका–संसद) नरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री काम चलाउ हुन्छ । नेका र एमालेले काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले मुलुकमा निर्वाचन गराउन सक्दैन भन्ने तर्क ल्याएका छन् । उनीहरुले राष्ट्रपतिलाई हस्तक्षेप गरी प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन आग्रहसमेत गरेका छन् । संसदीय परिपाटी भएको देशमा निर्वाचित संसदले चुनेको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन हुँदा अर्को प्रधानमन्त्रीको चुनाव नहुँदासम्म सोही व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री हुने परिपाटी छ । अत ः एमाले तथा नेकाको तर्क कुनै संसदीय मान्यताअनुरुप देखिदैन । कुनैको उक्साहटमा लागेर आलंकारिक राष्ट्रपतिले संसदीय परम्पराबाहिर गएर कुनै निर्णय गर्नु गलत हुनेछ । यसको अर्थ प्र.मं. भट्टराइले निर्वाचनसम्बन्धी धाराहरु संशोधन नगरी संविधानसभाको अर्को निर्वाचनको मिति तोक्नु ठीक थियो भन्ने कदापि होइन । 
अन्तरिम संविधानको धारा ३६ (ग)मा राष्ट्रपतिको पदावधि संविधानसभाबाट जारी हुने संविधान प्रारम्भ नभएसम्मका लागि हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाअनुसार एकातिर संविधान नबनाई निर्वाचित संविधानसभाको अन्त्य हुनु र अर्कोतिर सरकारले अर्को निर्वाचनको मिति घोषणा नगरेको भए राष्ट्रपतिको पदावधी के हुन्थ्यो ? – राष्ट्रपतिको पद स्वःत खाली हुन्थो ! अतः निर्वाचनको घोषणाले गणतन्त्रको प्रतिक राष्ट्रपतिलाई निरन्तरता दिने महत्वपूर्ण काम गरेको छ । नत्र झन् ठूलो संवैधानिक शून्यता र अन्योलता बढ्थ्यो । त्यसैले प्रश्न प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको संवैधानिक हैसियतको होइन; अहिले नेका र नेकपा–माओवादी निर्वाचनमा जान तयार भएका छैनन्; निर्वाचन गराउन केही संवैधानिक अडचन छन् र बाधाअडचन फुकाउन अन्तरिम संविधानका धाराहरु र निर्वाचन ऐनमा संशोधन गर्नु जरुरी छ; यसका लागि संसदको अभावमा राजनीतिक सहमति अपरिहार्य छ तर २ बर्षका लागि जनादेश पाएको राजनीतिक दलले ४ बर्षपछि पनि आफ्नो हैसियत त्यही छ भनेर दावी गर्ने कुनै आधार देखिदैन र यस बीचमा नयाँ राजनैतिक शक्तिहरुको पनि उदय भएका छन् । अब न एमाओवादीजस्तो ठूलो दललाई न नयाँ उदयीमान शक्तिलाई राजनीतिक टेवलबाहिर राखेर निकास खोज्न सकिन्छ । त्यस्तो प्रयत्न भएमा त्यो निर्णय मान्न नयाँ शक्तिहरु बाद्य हुने छैनन् र त्यसले नयाँ गतिरोध उत्पन्न गर्नेछ । अतः अब हुने राजनीतिक सहमतिको प्रक्रियामा संविधानसभाभित्र र बाहिर संविधान निर्माणमा सक्रियतापूर्वक सकारात्मक योगदान गर्ने र आन्दोलनकारी दल एवम् शक्तिहरूलाई सहभागी गराउनु उचित हुनेछ ।

५) राजनीतिक निकास (जनसंविधान निर्माण) को मार्गचित्र र प्रक्रिया ः
नयाँ संविधान उत्पीडित जात, जाति  र उपेक्षित क्षेत्र, लिङ्ग र श्रमजीवि वर्गका जनताको मुक्तिको दस्तावेज बन्नु पर्दछ । यो जनसंविधान दुई तरिकाले बन्न सक्दछ – (क) क्रान्तिकारी तरिका, र (ख) बैधानिक तरिका । पहिलो तरिकामा जनबिद्रोहमार्फत सामन्त, विदेशी तथा देशीय दलाल पुँजीपतिहरुको सत्ता उल्टाउने र राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मुक्ति आन्दोलन र प्रगतिशील तथा क्रान्तिकारी शक्तिको संयुक्त अन्तरिम सरकार निर्माण गरी त्यसकै नेतृत्वमा संविधानसभाको निर्वाचन गरी संविधान बनाउने हुनु सक्दछ तर यो अहिले संभव छैन । दोस्रो तरिकामा बैधानिक ढङ्गले संविधान बनाउने कुरा पर्दछ । जनताको लागि, जनताद्धारा र जनताको संविधान बनाउने नेपाली जनताको अधिकार र अभिष्टता हो । यसको बटम लाईन भनेको आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधि र निकायद्धारा संविधान बनाउने हो । अत ः सर्बोच्च अदालतले ताजा जनादेश लिएर संविधान बनाउनु भनी गरेको निर्णयको भावनाअनुरुप १ बर्ष संविधानसभाको काम गर्ने र बाँकी ४ बर्ष संसद (व्यवस्थापिका) को काम गर्नेगरी ५ बर्षका लागि संविधानसभाको निर्वाचन गरी त्यसैमार्फत संविधान जारी गर्नु जरुरी छ । तसर्थ निर्वाचनलाई सहज बनाउन राजनीतिक सहमति बनाउनु नै अहिलेको आवश्यकता हो । उक्त विश्लेषणका आधारमा बर्तमान राजनीतिक संकट मोचनका दुई विकल्पहरु हुन सक्दछन् ः

विकल्प १ ः संविधानसभा (व्यवस्थापिका–संसद्) को निर्वाचन
क) गोलमेच÷सर्बपक्षीय सम्मेलन ः  संवैधानिक शून्यता र राजनीतिक अन्योलताको अन्त्यका लागि साझा सहमति खोज्न गोलमेच÷सर्वपक्षीय सम्मेलन आवश्यक छ । यसमा २०६४ सालको सविधानसभाको चुनावमा भाग लिएका र २०६३÷०६३को जनआन्दोलनको भावना र लक्ष्य बोकेका आन्दोलनकारी, सक्रीय गणतन्त्रवादी, धर्मनिरपेक्षतावादी, सङ्घीयतासहितको राज्यपुनःसंरचनाका पक्षपाति दलहरुलाई सहभागी गराइनु पर्दछ । यसले (१) निर्वाचनसम्बन्धी अन्तरिम संविधानका बाधक धाराहरु संशोधन र ऐन निर्माण, (२) संसद्को कामसमेत गर्नेगरी (सानो सदस्य संख्याको) संविधानसभाको निर्वाचन, (३) अन्तरिम संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रिया, (४) निर्वाचनको अर्को मितिको तय, (५) जेष्ठ १४ को अवस्थाबाट संविधान निर्माणको काम थालनी गर्ने, र (६) राष्ट्रिय सहमतिको अन्तरिम सरकार गठन, आदि विषयमा सहमति गर्नेछ । अफगानिस्तानमा पनि यस्तै अभ्यास भएको थियो । यस्तो सम्मेलनको आयोजना नेपाल सरकारले गर्नुपर्दछ ।
ख)  सहमतिको सरकार गठन ः उक्त सहमतिका आधारमा गोलमेच÷सर्वपक्षीय सम्मेलनका घटकहरुको सहभागितामा राष्ट्रिय सहमतिको चुनावी सरकार गठन गर्ने र सोही सरकारले निर्वाचन गराउनुपर्दछ ।
ग)  राष्ट्रपतिको भूमिका ः गोलमेच÷सर्वपक्षीय सम्मेलनको सहमतिलाई मन्त्रीपरिषदको निर्णयअनुसार राष्ट्रपतिले अध्यादेशमार्फत लागू गर्ने र सो अध्यादेशलाई निर्वाचित संविधानसभा (संसद्)ले एक महिनाभित्र अनुमोदन गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ । सोही निर्वाचित संसदले नयाँ राष्ट्रपति र नयाँ सरकारको निर्माण गर्नेछ ।
तसर्थ गोलमेच÷सर्बपक्षीय सम्मेलनले तीन दलीय सिन्डिकेटको अन्त्य गर्नेछ; राजनीतिक संकटको निकास खोज्नेछ; संकट समाधान खोज्ने प्रक्रियामा सक्रिय आन्दोलनकारी प्रगतिशील राजनीतिक शक्तिहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्नेछ; संविधानसभाको निर्वाचनको प्रक्रिया र मिति तोक्नेछ; र राष्ट्रिय सहमतिको चुनावी सरकार गठन गर्ने सहमति गर्नेछ । यो आफैमा संविधानसभा वा संसदको विकल्प होइन, यसलाई सहमति बनाउने माध्यम वा थलोको रूपमा मात्र अपनाउनु पर्दछ । यसको उद्देश्य संविधासभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यलाई सहज र सुनिश्चित गर्नु नै हुुनुपर्दछ ।
विकल्प २ ः संविधानसभा पुनःस्थापनामार्फत संविधान जारी र संसद (व्यवस्थापिका) को निर्वाचन 
उक्त विकल्प १ को सट्टामाा गोलमेच÷सर्वपक्षीय सम्मेलनमा आदिवासी जनजाति र मधेसीको मागअनुसार जाति÷समुदायको पहिचानसहितको सङ्घीयता, आत्मनिर्णय, अग्राधिकार र प्रदेश÷क्षेत्रको स्वशासन तथा स्वायत्त अधिकार, प्रदेशलाई अवशिष्ट अधिकार, महिला, दलित र मुसलमानलाई विशेषाधिकार सुनिश्चित हुने ग्यारेन्टीका साथ पूर्वलिखित सहमति हुन्छ भने राष्ट्रिय सहमतिको चुनावी सरकारको गठन र संविधान पारित गर्ने औपचारिक्ताका लागि एक÷दुई हप्ताका लागि स्वतः अन्त्य हुनेगरि संविधानसभा पुनस्र्थापना गरी त्यहींबाट संविधान जारी गर्न सकिन्छ । त्यसको ६ महिनापछि सङ्घीय संसद (व्यवस्थापिका) र प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको निर्वाचन एकैसाथ गर्न सकिन्छ । निर्वाचित संसदले नयाँ राष्ट्रपति र नयाँ सरकारको निर्माण गर्नेछ । यो विकल्प २ को सम्भावना अत्यन्तै क्षिण देखिन्छ । 

६) नयाँ सोच र नयाँ शक्तिको आवश्यक्ता
निर्वाचन हुनु मात्र सब थोक होइन । नेपालमा संवैधानिक व्यवस्था र कानूनी अधिकार हुँदैमा अधिकार पाइन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । यहाँ त षडयन्त्रलाई निस्तेज गर्नुसक्नु पर्दछ । हाम्रा सबै मुद्दाहरू पूर्व सविधानसभाबाट सम्बोधन भएको छैन । २००७ सालमा जहानीया शासनको बिरूद्ध नेकाको भूमिका प्रगतिशील थियो । २०४६ को आन्दोलनमा पंचायती तानाशाही व्यवस्थाका विरुद्ध एमालेसहित बाम मोर्चा र नेकाको भूमिका प्रगतिशील थियो तर त्यसपछि तिनीहरूको भूमिका यथास्थितिको रक्षातर्फ प्रबृत्त रह्यो । १२ बूँदे समझदारीमा टेकेर भएको २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनबाट सत्तासीन भएपनि नेका र एमालेले आन्दोलनको एजेन्डालाई आत्मसात् गर्न सकेन । संविधानसभा, संविधान, राज्यपुनःसंरचना र सङ्घीयताको विषयमा सहमति गर्नु आउनु नै नेका र एमालेको लागि ठूलो कुरा थियो । जब संविधान निर्माणले उनीहरुको जातीय तथा वर्गीय विशेषाधिकारमा आँच पु¥याउने देख्यो, यी दलहरु यथास्थितिको रक्षा गर्ने प्रतिक्रियावादी दल र भूमिकामा परिणत भए । त्यही कारणले पछिल्लो अवस्थामा संविधानसभाले आफ्नो प्रगतिशील चरित्र गुमाउदै गएको थियो र त्यसैको परिणाम यसले संविधान दिन सकेन । यो सवालमा एमाओवादीको नीति ढुलमुले रह्यो । यसले सहमतिको नाममा यथास्थितिवादीहरुलाई खुशी पार्ने तर राष्ट्रियता, जनजीविका, पहिचान, समानुपातिक र समावेशी लोकतन्त्रका मुद्दाहरु विस्तारै छोड्न थाले । यसको एक हिस्सा नेका र एमालेको पंक्तिमा उभिन पुग्यो ।
अतः अहिलेको राजनीतिक समस्याको हल गर्न मुलुकमा नयाँ राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता महशुस भएको छ । त्यसैले पहिचानमा आधारित सङ्घीयतावादी, परिवर्तनकारी शक्ति, धर्मनिरपेक्षतापे्रमी र गणतन्त्रवादी शक्तिहरूको क्रान्तिकारी तथा प्रगतिशील राजनीतिक दल र अन्तरिम राष्ट्रिय सरकार गठनका साथ अब विकल्प १ अनुसार अगाडि बढ्नु जरुरी छ र यसैबाट प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिलाई परास्त गर्न सकिन्छ । मधेस आन्दोलनले मधेसीलाई राजनीतिक शक्तिका रूपमा ल्यायो । २०६९ जेठ ७, ८ र ९ गतेको आदिवासी जनजातिको देशव्यापी आमहडतालले आदिवासी जनजातिलाई पनि राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा उठायो । यही असार २० र २१ गतेको  आदिवासी जनजाति राजनीतिक सम्मेलनले त्यसलाई राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने माग गरेको छ । जेठ १४ गतेपछि मुलुक धु्रविकरणको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ । यस प्रक्रियामा एकाथरि पहिचानसहितको सङ्घीयताको पक्षमा छन् भने अर्काथरि पहिचानविहीन सङ्घीयताको पक्षमा उभिएका छन् । यसको प्रभाव विभिन्न दलभित्र र समाजमा समेत प्रष्टसँग परेको देखिन्छ । 
यो ऐतिहासिक आवश्यकता र आदिवासी जनजाति समुदायको मागलाई नेताहरूले ठीक ढङ्गले बुझ्नु जरूरी छ । यो मागलाई दुई तरिकाले सम्बोधन गर्न सकिन्छ ः (क) विचार, सिद्धान्त र मुद्दा मिल्ने दलहरूका बीच पार्टी एकीकरण, र (ख) मुद्दा मिल्ने दलहरुका बीचमा बृहत संयुक्त मोर्चा गठन । यो  मोर्चालाई आन्दोलन गर्ने वेलामा आन्दोलनको मोर्चा र निर्वाचनमा चुनावी मोर्चाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो मोर्चामा सक्रिय आन्दोलनकारी राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मुक्ति आन्दोलन, प्रगतिशील र क्रान्तिकारी शक्तिहरू सहभागी हुन सक्छन् । यति वेला ल्याटिन अमेरिकामा यही किसिमको बृहत संयुक्त मोर्चाको अभ्याश भएको देखिन्छ । 
यो मोर्चामा प्रतिगामी तथा यथास्थितिवादी राप्रपा, राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय जन मोर्चा, शिब सेना, नेका र एमाले (नेका–एमाले गठबन्धन बनेको अवस्थामा)) जस्ता दलहरु बाहेकका धर्मनिरपेक्षतावादी, गणतन्त्रवादी, सङ्घीयतावादी, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मुक्ति आन्दोलनलगायत प्रगतिशील र क्रान्तिकारी शक्तिहरू सामेल हुनेछन् । यो दुवै तरिकामा विद्रोही नेका र एमालेका जनजाति नेताहरुले आफ्नो इच्छा र अनुकुलताअनुसार भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेछन् । अहिले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा ४ वटा  मोर्चाहरू क्रियाशील देखिन्छन् ः (क) नेका – एमाले मोर्चा, (ख) एनेकपा – मधेसी मोर्चा (सत्तापक्ष), (ग) संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन  समिति, नेपाल, र (घ) मधेसी – जनजाति मोर्चा । पछिल्लो तीन वटा मोर्चा यो बृहत संयुक्त मोर्चामा सहभागी हुनसक्छन् ।

७) संविधानसभा (संसद) को निर्वाचन र हाम्रो भूमिका
संविधासभाले दुई बर्षमा बन्नुपर्ने संविधान बनाउन सकेन । सहमतिको नाममा प्रमुख दलहरुले विभिन्न बहानामा संविधान निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध नै ग¥यो । अत ः राजनीतिक दल र संविधानसभालाई दबाब दिई आदिवासी जनजातिमैत्री संविधान जारी गराउने उद्देश्यले धर्मनिरपेक्षता, जातीय स्वायत्तता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता, आत्मनिर्णयको अधिकार, राजनैतिक अग्राधिकार र प्रदेश÷क्षेत्रको स्वायत्ततालगायत आदिवासी जनजातिको हक–हितका लागि अलगअलग रूपमा आन्दोलनरत आदिवासी जनजातिका राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक दलका आदिवासी जनजाति भातृसंगठनहरू, आदिवासी जनजातिका राष्ट्रिय स्तरका महासंघहरू, विभिन्न प्रादेशिक संयुक्त जातीय मोर्चाहरू तथा आदिवासी जनजाति सभासद सभा (ककस) आदिको  प्रतिनिधित्वमा आदिवासी जनजातिहरूको साझा मोर्चाका रूपमा २०६८ जेष्ठ १ गते आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरियो । यो नै नेपालको आदिवासी जनजातिको इतिहासमा यस्तो पहिलो मोर्चा हो जुन बृहत र समावेशी दुवै छ ।
यो मोर्चाले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै तोकिएको समयमा संविधान निर्माण र जारी गराउनका लागि दबाब दिन प्रधानमन्त्री, प्रमुख दलका अध्यक्षहरु, संविधान सभाध्यक्षसम्मलाई विभिन्न माग राखी ज्ञापनपत्र बुझाउने, धर्ना बस्नेदेखि सडक आन्दोलनसम्म गर्दैआएको छ । यो क्रममा यही २०६९ जेठ ७–९ गते सम्पन्न देशव्यापी हडताल (नेपाल बन्द) नेपालको इतिहासमा अभूतपूर्व र शान्तिपूर्ण सफल आन्दोलन रह्यो । यसले आदिवासी जनजातिलाई नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गरेकोछ । यो आन्दोलनमा बृहद् मधेसी मोर्चा र दलित लोकतान्त्रिक संयुक्त मोर्चाको ऐक्यबद्धता रहेको थियो । त्यसैले आदिवासी जनजाति आन्दोलनको अगाडी सरकार झूक्यो र नेपाल सरकारले संघर्ष समितिसंग जातीय पहिचानसहितको संघीयता सुनिश्चित गर्ने ९ बूँदे सहमति ग¥यो । यसका बाबजूद हामीले संविधान पाउन सकेनौं हाम्रोे विरुद्ध षडयन्त्र भयो । यसबाट के प्रष्ट भएको छ भने जवसम्म उत्पीडित जात, जाति र श्रमजीविहरुको राजनीतिक शक्ति निर्माण हुँदैन तबसम्म उत्पीडित समुदाय र श्रमजीवि वर्गले यस्तै षडयन्त्र भोग्नु पर्दछ । अहिले संविधान निर्माणको सन्दर्भमा आदिवासी जनजातिको न जीत न हारको  स्थिति हो । 
उक्त परिस्थितिमा आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिको अगाडी तीन महत्वपूर्ण कार्यभारहरु छन् ः 
१) संविधानसभाको अन्त्य गराउने उत्पीडितमैत्री संविधान बिरोधी तत्वहरूलाई जनताको कठघरामा उभ्याउने । त्यस्ता जनविरोधीहरूलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने र जनताको संविधान बनाउन लागि परेका सभासद्लाई जनताका पक्षमा उभिन प्रोत्साहित गर्ने । केन्द्रिकृत तथा विकेन्द्रित कार्यक्रम गरी जनतालाई सचेत गर्ने ।
२) प्रतिगामी शक्तिबिरुद्ध अग्रगामी शक्तिहरु, खासगरी आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित र श्रमजीविहरूको एउटै राजनीतिक शक्ति वा बृहत संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्नेे र संविधानसभाको निर्वाचनबाट २÷३ बहुमत ल्याई जातीय पहिचानसहितको सङ्घीय संविधान जारी गर्ने अवस्थाको सृजना गर्ने । पुरातनवादी तथा परम्परावादी दलहरु असफल भइसकेका छन् । नयाँ शक्ति, नयाँ सोच र नयाँ नेपाल निर्माणको नेतृत्व पूरा गर्ने अनुकुल वातावरण बनाउने । 
३) पुरातनवादी तथा परम्परावादी दलहरुका कारण शासक जाति र शासित जातिमा विभाजित हुनपुगेको नेपाली समाजलाई सबै व्यक्ति र समुदायको समानता, स्वतन्त्रता, अभेदभाव र स्वाभिमानको स्थापनासहित “एकराज्य बहुराष्ट्र (बहुराष्ट्रिय÷बहुसांस्कृतिक राज्य)” को सिद्धान्तका आधारमा पुन ः भावानात्मक एकीकरण गर्ने र अहिले समृद्ध आत्मनिर्भर स्वाधीन नेपाल निर्माणको नेतृत्वको खडेरी परेको थियो त्यो पूरा गर्ने । 
हामीले पहिचानसहितको सङ्घीय संविधानको लागि मतको लडाईदेखि राष्ट्रिय सहमतिको अन्तरिम सरकारको लडाईलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्दछ । राज्य निष्कर्मण्य बन्दै छ । अव पनि एक किसिमको सहमतिमा नपुग्ने हो भने राज्यको विभिन्न अंग र आयोगदेखि अदालतको नेतृत्वसमेत शून्य हुने स्थिति आउदैछ । मुलुकले नयाँ सोच र नयाँ नेतृत्वको माग गरिरहेछ । परम्परागत स्थापित दलहरु असफल भइसकेका छन् तैपनि हाम्रो मार्गचित्रमा उनीहरू सजिलै हिड्लान् भन्न सकिन्न । अतः बृहत संयुक्त मोर्चाको तर्फबाट मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गराउन विभिन्न संघर्षका कार्यक्रमहरू संचालन हुनु आवश्यक छ । किनभने आन्दोलनको बलमा मात्र पहिचानसहितको सङ्घीयता, सङ्घीयतासहितको संविधान र स्वशासन– स्वायत्ततासहितको प्रदेश÷क्षेत्र बन्छ भन्ने सत्यता कसैले पनि भुल्नु हुदैन । विद्यमान गतिरोध अन्त्य र निकाससम्बन्धमा यी नाराहरु उपयुक्त हुनेछन् ः 
सर्बपक्षीय सम्मेलन आयोजन गर !
तीन दलको सिन्डिकेट बन्द गर !
संविधानसभाको निर्वाचन अविलम्व गर !
राष्ट्रिय सहमतिको चुनावी सरकार गठन गर !
जातीय पहिचानसहितको सङ्घीय संविधान जारी गर ! 
      
नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गरिनुपर्ने आदिवासी जनजातिका न्यूनत्म मागहरु ः
१. जाति, भाषा र ऐतिहासिक थातथलोको आधारमा आत्मनिर्णय, राजनीतिक अग्राधिकार, स्वशासन स्वायत्त     प्रदेश÷क्षेत्रसहितको राज्यपुनसंरचना (जातीय÷समुदायको पहिचानसहितको सङ्घीयता) हुनुपर्ने ।
२. धर्मनिरिपेक्षता, बहुदलीय लोकतन्त्र, गणतन्त्र, विधिको शासन, आवधिक निर्वाचन, मानव अधिकार र प्रेस      स्वतन्त्रता आदि नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
३. आदिवासी जनजातिको भूक्षेत्र, प्राकृतिक स्रोत तथा पम्परागत ज्ञान, प्रविधि र उपयोग वा उपयोगबाट प्राप्त लाभमाथि अग्राधिकार र पूर्व तथा सुसूचित सहमतिको अधिकारको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने ।
४. रक्षा, परराष्ट्र र मुद्रावाहेक अन्य सम्पूर्ण अधिकार र कुनै पनि सूचीमा नपरेका अवशिष्ट राजनैतिक तथा आर्थिक अधिकार प्रदेश तहमा सुनिश्चित हुनुपर्ने ।
५. विभिन्न मितिमा नेपाल सरकार र आदिवासी जनजाति संघसंस्था÷दलहरुबीच भएको संझौतालाई अविलम्ब कार्यन्वयन गरिनुपर्ने ।
६. भाषिक समानता तथा बहुभाषिक नीतिअन्तर्गत केन्द्रीयस्तरमा राज्यभाषाहरुको पनि समान प्रयोगको सुनिश्चितता र मातृभाषाको माध्यमबाट उच्चतहसम्म निःशुल्क शिक्षाको अधिकार हुनुपर्ने ।
७. समावेशी तथा जातीय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने ।
८. प्रथाजन्य परम्परागत न्यायिक प्रणालीको संवैधानिक ग्यारेण्टी हुनुपर्ने ।
९. अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको १६९ः आदिवासी जाति तथा जनजाति अभिसन्धि र आदिवासी जातिको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र कार्यन्वयन हुनुपर्ने ।
१० समग्र महिलाको कोटामा आदिवासी जनजाति महिलाको पहिचानसहित पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने ।
११. आदिवासी जनजातिहरुको पहिचानमा आधारित समावेशी सङ्घीय शिक्षा प्रणाली संविधानमा सुनिश्चित गरिनुपर्ने ।
१२. संविधानसभामा सभासद्माथि दलको व्हीप लाग्ने व्यावस्था खारेज गरिनुपर्ने ।  
१३.संविधानसभा, राज्यको पुनःसंरचना समितिद्धारा प्रस्तावित १४ प्रदेशबाट नारायणी र सुनकोशी प्रदेश खारेज गरिनुपर्ने ।
१४.राज्यको सवै अंग र तह (सेना, प्रहरी, संस्थान, निजामति, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका) मा जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने ।
१५. राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गरिनुपर्ने । 

 

Attachments#
No files

फोटो ग्यालरी

Affiliation

डाउनलोडस्

news letter

© Youth Fedration Of Indigenous Nationalities
Kathmandu, Nepal
Developed By : Unitech Media