राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी

« Previous
Next »
राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी

राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थामा संशोधन र थप गर्नुपर्ने प्रावधान र चुनौति
पृथ्वीमान गुरुङ
 
                         अध्यक्ष, आदिवासी जनजाति युवा महासंघ, नेपाल
राज्य शब्दले जनता, सरकार, भूभाग र सार्वभौमिकतालाई समेट्छ । राज्यको संरचनामा फेरबदल गरी यसको स्वरुप नयाँ ढंगले बनाउने प्रक्रिया नै राज्यको पुनर्संरचना हो । यस प्रक्रियामा राज्यका निकाय, सरकारको स्वरुप, नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्धको नयाँ रुपरेखा निर्माण गरिन्छ । नेपालमा एकात्मक शासन प्रणालीलाई रुपान्तरण गरी संघीय शासन व्यवस्थामा आधारित राज्यको पुनर्संरचना हुँदैछ ।
संघीय शासन व्यवस्थामा तहगत सरकारको व्यवस्था गरी देशको शासन गरिन्छ । संघीय (केन्द्रिय) र राज्य सरकारहरुका अधिकार र कार्य क्षेत्र संविधानले नै स्पष्ट पारेको हुन्छ । कसैले पनि मनोमानी किसिमबाट अधिकारको प्रयोग र दुरुपयोग गर्न पाउँदैन । दुवैका आ–आप्mनै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । स्थानीय वा क्षेत्रीय महत्वका विषयहरुको प्रबन्ध केन्द्र सरकारले गर्दछ ।
सामान्यतः रक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, सर्वोच्च अदालत, सेना, परराष्ट्र मामिला÷नीति, सन्धि सम्झौता र कार्यान्वयन, विदेश व्यापार, मुद्रा, नागरिकता, बसाइसराई, सञ्चार, लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको संरक्षण, वायुमण्डल तथा अन्तरिक्षसम्बन्धी बैज्ञानिक अनुसन्धान तथा प्रविधि जस्ता विषयहरु केन्द्र सरकारको जिम्मामा रहहन्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, प्रहरी सेवा, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, विकास निर्माण जस्ता विषयहरु प्रान्तीय सरकारको जिम्मामा रहने गर्दछ । स्थानीय विकास र स्थानीय सरोकारका विषयसम्बन्धी अधिकार स्थानीय सरकारलाई हुन्छ ।
देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–साँस्कृतिक अवस्थाले प्रान्तहरुको निर्धारणमा प्रभाव पार्नु स्वभाविक हो । सामान्यतः राज्यहरु छुट्टाउँदा भूगोल, जनसंख्या, जलवायु, सामाजिक तथा साँस्कृतिक परिवेश (जाति, भाषा, धर्म, रहनसहन), राजस्व, उब्जाउ भूमि, प्राकृतिक स्रोत र साधन, भौतिक पूर्वाधारका र जातीय ऐतिहासिकता र पहिचानको आधारमा गर्ने गरिन्छ । 
राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड संविधान निर्माणका विभिन्न महत्वपूर्ण सवालहरुमध्येको एक हो । यसबारे मुख्य राजनीतिक दलहरुबीच सहमतिका निम्ति प्रयास भएता पनि उपलब्धि हुन सकेको भने छैन ।  संविधानसभाको राज्यको पुनर्संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिका सदस्य तथा राजनीतिक दलहरुको फरक मतसहित समितिले प्रारम्भिक मस्यौदा संविधानसभामा पेश गरेको हो । उक्त मस्यौदामा नागरिक सरोकारका विषयमा भएको व्यवस्थाको अंश यसप्रकार रहेका छन् ः
राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको स्वरुपबारे ः
ड्ड नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ(केन्द्र), प्रान्त, स्थानीय तह र विशेष संरचनाले यस संविधानमा उल्लेख गरिए बमोजिम गर्नेछन् ।
ड्ड संघ, प्रान्त, स्थानीय तह र विशेष संरचनाले नेपालको एकता, अखण्डता, सार्वभौमसत्ता तथा मुलुकको दीर्घकालिन हित, सर्वाङ्गीण विकास, मानवअधिकार तथा मौलिक हक, कानूनी राज्य, शक्तिको पृथकीकरण र नियन्त्रण एवं सन्तुलन, जातीय समानतामा आधारित समतामुलक तथा बहुलतामा आधारित समाज, बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली, समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको अधिकार र पहिचानको संरक्षण गर्नेछन् ।
ड्ड प्रान्त, स्थानीय तह र विशेष संरचना अन्तर्गत स्वायत्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजातिको पहिचान, स्वशासन र स्वयत्तताको प्रत्याभूति हुनेछ ।
ड्ड संघीय नेपालको मूल संरचना संघ (केन्द्र), प्रान्त र स्थानीय गरी तीन तहको हुनेछ ।
ड्ड प्रान्तमा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको व्यवस्था हुनेछ ।
 
नेपालको एकात्मक राज्यको स्वरुपलाई पुनर्संरचना गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई १४ स्वायत्त प्रदेश र २३ स्वशासित क्षेत्रमा विभाजनको प्रस्ताव गरिएको छ । प्रान्तको नाम हेरफेर गर्नु परेमा सम्बन्धित प्रान्तको प्रान्तीय व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान समेत प्रस्ताव गरेको छ । प्रान्तको नाम हेरफेर गर्ने विषयमा संघीय व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई बहुमत कायम हुन नसकेमा सम्बन्धित प्रान्तको व्यवस्थापिकाले आवश्यक ठानेमा जनमत संग्रह गर्न सक्नेछ । यस संविधान बमोजिमका प्रान्तहरु एक आपसमा गाभिन तथा नयाँ प्रान्तको रुपमा निर्माण गर्नु परेमा वा प्रान्तीय सिमानालाई एक आपसमा मिलाई हेरफेर गर्न परेमा सम्बन्धित प्रान्तीय व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई बहुमतको निर्णय भई प्रान्तीय सरकारको सिफारिसलाई संघीय व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ 
 
अहिले संविधान निर्माणको दौरान विभिन्न विषयगत समितिहरुले संविधानसभामा पेश गरेका अवधारणापत्रका विषयमा उठेका र उठ्न सक्ने विवाद समाधानार्थ मुख्य सात दलका शीर्ष नेताहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक उच्चस्तरीय विवाद समाधान कार्यदल बनेको छ । यो कार्यदलका सामू चुनौतिको रुपमा खडा भएको विषय राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी विषय पनि हो । विशेष गरी राज्यको पुनर्संरचनाको आधार र प्रान्तीय राज्यहरुको नामाङ्कन र सिमाङ्कनको विषयलाई लिएर मुख्य ३ राजनीतिक दलहरुबीचमा सैद्धान्तिक र नीतिगत मतभेद देखिएको छ । जातीय पहिचान, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उत्पीडन, सामथ्र्यता, भौगालिक र क्षेत्रियताको मिश्रित आधारमा विभाजन गरिएको १४ प्रान्तीय राज्यको खाकासहित पेश गरिएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने क्रममा व्यापक मत भिन्नताहरु देखा परेको छ । 
भनिन्छ सीमा अतिक्रमण भन्दा पनि साँस्कृतिक अतिक्रमण खतरनाक हुन्छ । सदियौंदेखिको सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक र जातीय उत्पीडनको चरम अतिक्रमण र उत्पीडनमा परेका समुदायहरुको हक अधिकारलाई नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला संविधानसभामा राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धी समितिले प्रस्तुत गरेको अवधारणापत्रले केही हदसम्म भएपनि सम्बोधन गरेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा यो विषयसँग सम्बन्धित २५ वटा बुँदाहरु संवैधानिक समिति अन्तर्गत बनेको विवादित बुँदाहरुलाई समाधान गर्न गठित उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । सो उपसमितिको म्याद पनि थप गरिएको हुँदा ती विवादित विषयलाई नयाँ नेपालको सन्दर्भमा केही प्राविधिक विषयलाई मिलाएर साच्चै यो मुलुकका जनताले चाहे अनुसारको राज्यको पुनःसंरचना हुने कुरामा केही हदसम्म आशा राख्न सकिन्छ । तथापि विदेशी इसारामा बहकिने लत बसेका यहाँका यथास्थितिवादी राजनीतिक शक्तिहरु भने सो समितिले प्रस्ताव गरेको राज्यको पुनर्संरचनासम्बन्धी व्यवस्थालाई सहज ढंगले स्वीकार गर्ने मनस्थितिमा छैनन् या भनौं यस्तो प्रकारको अग्रगामी र समयसापेक्ष संविधान निर्माणकै पक्षमा छैनन् । राज्य पुनःर्संरना आयोग बनाएर २० औं वर्षसम्म लम्ब्याउने कुत्सित प्रयास केही राजनीतिक दलहरुले गरिरहेका छन् । यो वा त्यो बहानामा संक्षिप्त संविधान जारी गर्ने जुन खालको अभ्यास अहिले भइरहेको छ, त्यो सदियौंदेखि राज्यको विभेदकारी नीतिका कारण चरम विभेद र बहिष्करणमा पारिएका यहाँका मुलवासी आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, तराईवासी, मधेसी, महिला, सबैखाले अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत, अति सिमान्तकृत, र क्षेत्रिय उत्पीडनमा परेका वर्ग समुदायहरुको पक्षमा निश्चित रुपमा छैन भन्दा कुनै अत्युक्ति नहोला ।
राज्यको पुनःर्संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले पारित गरी सैंवधानिक समितिमा पेश गरेको अवधारणा पत्रको मुख्य मुख्य अंश यसप्रकार रहेको छ, जसलाई आदिवासी जनजाति युवा महासंघ, नेपालले संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने कारणसहितको संशोधित प्रावधान प्रस्तावित गरेको छ ः
      राज्यको पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड
 
परिच्छेद – ५ राज्यको पुनसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड
क्र.स बिषय वस्तु संविधानमा राख्ने प्रस्तावित व्यवस्था आदिवासी जनजाति युवा महासंघको संशोधित तथा थप व्यवस्था कुन भाग, धारामा रहने हो सो को अनुमान प्रस्तावित व्यवस्था गर्नु पर्नाको कारण वा व्याख्यात्मक टिप्पणी
४३ परिभाषा विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस संविधानमा,–
(क) ुुसंघुु भन्नाले संघीय संरचनाको सबभन्दा माथिल्लो तहको रुपमा रहने संघीय तह सम्झनु पर्छ । यस शब्दले संघीय नेपालको विभिन्न प्रदेशहरु, स्थानीय तह र विशेष संरचनाको समष्टिगत स्वरुपलाई समेत जनाउँछ ।
(ख) ुुप्रदेशुु भन्नाले संघीय एकाईमा विभाजन गरिएको नेपालको संघीय एकाईको क्षेत्र र स्वरूप सम्झनु पर्छ । 
 
(ग) ुुस्थानीय तहुु भन्नाले प्रदेश अन्र्तरगतस्थापना हुने गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई सम्झनु पर्छ । 
 
(घ) ुुविशेष संरचनाुु भन्नाले प्रदेश भित्र स्थापना गरिने स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र सम्झनु पर्छ ।
 
(ङ) “स्वायत्त क्षेत्रुु भन्नाले प्रदेश भित्र स्थापना गरिने एक जाति÷समुदाय वा भाषाको बाहुल्य भएको वा सघन उपस्थितिको अवस्था रहेको क्षेत्रलाई सम्झनु पर्छ । 
 
(च) “संरक्षित क्षेत्र” भन्नाले प्रदेश भित्र स्थापना गरिने अति कम संख्या, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत रूपमा रहेका जाति, समुदाय र सांस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न स्थापना गरिनेक्षेत्रलाई जनाउनेछ सम्झनु पर्छ ।
 
 
विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस संविधानमा,–
(क) ुुसंघुु भन्नाले संघीय संरचनाको सबभन्दा माथिल्लो तहको रुपमा रहने संघीय तह सम्झनु पर्छ । यस शब्दले संघीय नेपालको विभिन्न प्रदेशहरु, स्थानीय तह र विशेष संरचनाको समष्टिगत स्वरुपलाई समेत जनाउँछ ।
 
(ख) ुुप्रदेशुु भन्नाले संघीय एकाईमा विभाजन गरिएको नेपालको संघीय एकाईको क्षेत्र र स्वरूप सम्झनु पर्छ ।
 
(ग) ुुस्थानीय तहुु भन्नाले प्रदेश भित्र स्थापना हुने गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई सम्झनु पर्छ । 
 
(घ) ुुविशेष संरचनाुु भन्नाले प्रदेश भित्र स्थापना गरिने स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र सम्झनु पर्छ ।
 
 
(ङ) “स्वायत्त क्षेत्रुु भन्नाले प्रदेश भित्र स्थापना गरिने एक जाति÷समुदाय वा भाषाको बाहुल्य भएको वा सघन उपस्थितिको अवस्था रहेको आदिवासी जनजातिको क्षेत्रलाई सम्झनु पर्छ । 
 
(च) “संरक्षित क्षेत्र” भन्नाले प्रदेश भित्र स्थापना गरिने अति कम संख्या,  लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत रूपमा रहेकाआदिवासी जनजातिको  क्षेत्रलाई जनाउनेछ ।
 
 
 
परिभाषा भन्ने भागमा
रहने ।
 
नेपालको विद्यमान राजनैतिक संरचना परिवर्तन भई राज्यको शासन शक्ति, संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र विशेष संरचनामा समेत जाने भएकोले नेपालको सन्दर्भमा संघात्मक शासन प्रणालीमा प्रयुक्त संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, विशेष संरचना अन्तर्गत स्थापना हुने स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, राज्यशक्ति, अधिकारको सूची जस्ता शब्दावलीहरु संविधानको विभिन्न धारा, उपधाराहरुमा बारम्बार प्रयोगमा आउने हुदाँ स्पष्टरुपमा वुझ्न र त्यसको अर्थमा एकरुपता ल्याउनको लागि परिभाषा गरिएको छ ।
स्वायत्त क्षेत्रको हैसियत पाउन सरोकारवाला आदिवासी जनजातिको जनसंख्यामा ३ हजार भन्दा बढी हुनुपर्ने । किनभने स्वायत्त क्षेत्रको हैसियत थप अधिकार सहित गाउँपालिका÷नगरपलिका सरह हुने हुन्छ । सम्बन्धित प्रदेशको निश्चित स्थानमा उक्त आदिवासी जनजातिको बाहुल्य वा सघन उपस्थित हुनुपर्ने ।  विभिन्न प्रस्तावित प्रदेशमा जनजातिहरु धरतीपुत्रको रुपमा बसोवास गरिरहेका छन् । तसर्थ थातथलो खुलेकाजनजातिहरुलाई सम्बन्धित प्रदेशमा स्वायत्त क्षेत्रको व्यवस्था हुन मनासिव देखिन्छ । जस्तै प्रस्तावित ताम्सालिङ्ग प्रदेशको दोलखा क्षेत्रमा नेवार स्वायत्त प्रदेश गठन हुन सक्दछ । किनकि नेवारहरु त्यस क्षेत्रको थातथलो खुलेको बासिन्दा हुन । यही आधारमा प्रस्तावित मैथली, भोजपुरी, कोच, मधेस, र नारायणी दुवै प्रदेशमा थारु स्वायत्त क्षेत्रको व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ । 
देशको कुल जनसंख्याको ३ हजार भन्दा कम संख्यामा रहेको आदिवासी जनजातिलाई संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्था गर्नु मनासिव हुनेछ । संरक्षित क्षेत्रको हैसियत पाउने जनजातिको सूचि अनुसार वनाउन सकिन्छ । संरक्षित क्षेत्र आफैमा एउटा राजनीतिक एकाई हुने भएको र यसको हैसियत थप अधिकार सहित स्थानीय सरकार (गाउँपालिका र नगरपालिका) को एकाई (वार्ड) हुने भएकोले उक्त एकाईमा लक्षित खास आदिवासी जनजातिको सघन वसोवास हुनुपर्ने हुन्छ । सघन वसोवास नभएको  अति अल्पसंख्यक आदिवासी जनजातिहरुको सन्दर्भमा  प्रदेश तहमै एउटा अलगै समिति बन्न सक्छ । जसले उक्त जनजातिको संस्कृतिको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने काम गर्दछ ।
४४ राज्यको
पुनसंरचना र
राज्य शक्तिको  स्वरुपः (३) (१) नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र विशेष संरचनाले   उल्लेख गरिए वमोजिम गर्नेछन् ।
(३) (१) नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र विशेष संरचनाले संघीय संविधानमा र  प्रदेशको संविधानमा उल्लेख गरिए वमोजिम गर्नेछन् ।
 
(२) प्रदेशहरुले आ–आफ्ना प्रदेशको संविधान वनाउदा  संघीय संविधानसंग मेलखाने गरी मेल बनाउने छन् यसरी बनियको संविधान संघीय व्यवस्थापिकाबाट स्वकृत भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।   राज्यशक्तिको प्रयोग र
स्वरुप सम्बन्धी भागमा
रहने संघीय संरचनामा राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र विशेष संरचनाहरुले संविधानद्वारा सूचिकृत अधिकार बमोजिमको सीमा भित्र रही प्रचलित कानून बमोजिम प्रयोग गर्नु पर्ने हुदाँ यो व्यवस्था गरिएको छ । 
 
प्रदेशका जनताहरुको आत्मनिर्णयको अधिकार लगायतको  अधिकारलाई अभ्यास तथा सुनिश्चित गर्न तथा असममित संघीयतालाई  (ब्कथmmभतचष्अ ँभमभचबष्किm) अवलंवन गर्न । प्रदेशको विशेषता र चाहना अनुसारको संविधान वनाउन उपयुक्त हुने हुदा थप प्रावधान राखिएको हो ।
(३) प्रदेश, स्थानीय तह र विशेष संरचना अन्तर्गतका स्वायत्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी, आदिवासी जनजातिको पहिचान, स्वशासन र स्वायत्तताको प्रत्याभुति हुनेछ । (३) प्रदेश, स्थानीय तह र विशेष संरचना अन्तर्गतका स्वायत्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजातिको पहिचान, स्वशासन र स्वायत्तताको प्रत्याभुति हुनेछ । प्रदेश, स्थानीय तह र विशेष संरचना अन्तर्गतका स्वायत्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी,आदिवासी जनजातिको पहिचान, स्वशासन र स्वायत्तताको प्रत्याभूति गर्न यो व्यवस्था गरिएको छ ।
४५ प्रदेशको निर्माण
(५) (३) उपधारा (२) वमोजिम विभाजित प्रदेशको नाम हेरफेर गर्नु परेमा सम्बन्धित प्रदेशको प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई बहुमतको निर्णय भई प्रादेशिक सरकारको सिफारिसमा संघीय व्यवस्थापिकाको दुईतिहाई वहुमतले अनुमोदन गर्नु पर्नेछ ।
(५) (३) उपधारा (२) वमोजिम विभाजित प्रदेशको नाम हेरफेर गर्नु परेमा सम्बन्धित प्रदेशको प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई बहुमतको निर्णय भई प्रादेशिक सरकारको सिफारिसमा संघीय व्यवस्थापिकाको सामान्य  वहुमतले अनुमोदन गर्नु पर्नेछ । प्रदेशहरुको नाम हेरफेर गर्ने विषय प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको विषय भएको र संघीय व्यवस्थापिकाले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भएको हुदाँ संविधानमा नामाकरण गरिएको प्रदेशको नाम हेरफेर गर्ने व्यवस्थारहनु उपयुक्त हुन्छ । प्रदेशको नाम हेरफेर गर्ने प्रक्रिया संविधानमा रहनु पर्ने हुँदा त्यस्तो प्रक्रियाको लागि प्रादेशिक व्यवस्थापिकाले दुई तिहाई बहुमतको निर्णय भई प्रादेशिक सरकारको सिफारिसमा संघीय व्यवस्थपिकाको दुईतिहाइसामान्य बहुमतले अनुमोदन गर्नु पर्ने हुदाँ यो व्यवस्था गरिएको छ । प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई बहुमतको निर्णय भइसकेपछि संघीय व्यवस्थापिकामा पनि दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्ने व्यवस्थाले प्रादेशिक निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने र संघीयताको मर्मअनुरुप  शक्तिविकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त प्रतिकुल हुनेहुदा   सामान्य बहुमतको व्यवस्था गरिएको हो ।
(४) उपधारा (३) वमोजिम प्रदेशको नाम हेरफेर गर्ने विषयमा संघीय व्यवस्थापिकाको दुईतिहाइ वहुमत कायम हुन नसकेमा सम्बन्धित प्रदेशको व्यवस्थापिकाले आवश्यक ठानेमा जनमत संग्रह गर्न सक्ने छ । (४) उपधारा (३) वमोजिम प्रदेशको नाम हेरफेर गर्ने विषयमा संघीय व्यवस्थापिकाको सामान्य  वहुमत कायम हुन नसकेमा सम्बन्धित प्रदेशको व्यवस्थापिकाले आवश्यक ठानेमा जनमत संग्रह गर्न सक्ने छ । प्रदेशको नाम हेरफेर गर्ने विषयमा प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई बहुमतबाट निर्णय भएपछि संघीय व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई वहुमतले उक्त विषय अनुमोदन गर्नु पर्ने हुन्छ । तथापी कुनै कारणबसदुईतिहाइसामान्य बहुमत कायम हुन नसकेमा सम्बन्धित प्रदेशको व्यवस्थापिकाले नाम परिवर्तन गर्न आवश्यक ठानेमा सम्बन्धित प्रदेश भित्र रहेका जनताको मतद्वारा निर्णय गर्न जनमत संग्रह गर्न सक्ने यो व्यवस्था गरिएको छ । प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई बहुमतको निर्णय भइसकेपछि संघीय व्यवस्थापिकामा पनि दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्ने व्यवस्थाले प्रदेशिक निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने र संघीयताको मर्मअनुरुप  शक्तिविकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त प्रतिकुल हुनेहुँदा   सामान्य बहुमतको व्यवस्था गरिएको हो ।
(५) यस संविधान वमोजिमका प्रदेशहरु एक आपसमा गाभिन तथा थप नयाँ प्रदेशको रुपमा निर्माण गर्न परेमा वा प्रादेशिक सिमानालाई एक आपसमा मिलाई हेरफेर गर्न परेमा सम्वन्धित प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई वहुमतको निर्णय भई प्रादेशिक सरकारको सिफारिसलाई संघीय व्यवस्थापिकाको दुईतिहाइ वहुमतले अनुमोदन गर्नु पर्नेछ । (५) यस संविधान वमोजिमका प्रदेशहरु एक आपसमा गाभिन तथा थप नयाँ प्रदेशको रुपमा निर्माण गर्न परेमा वा प्रादेशिक सिमानालाई एक आपसमा मिलाई हेरफेर गर्न परेमा सम्वन्धित प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई वहुमतको निर्णय भई प्रादेशिक सरकारको सिफारिसलाई संघीय व्यवस्थापिकाको सामान्य वहुमतले अनुमोदन गर्नु पर्नेछ । संविधान वमोजिम निर्मित प्रदेशहरु एकापसमा गाभिन पर्ने वा एउटै प्रदेशबाट थप नयाँ प्रदेश बन्ने अवस्था आउन सक्ने भएकोले यस्तो स्थितिमा प्रदेशहरु गाभिने तथा छुट्टिने अधिकार प्रदान गर्नु पर्ने र प्रादेशिक क्षेत्रको निर्धारण वैज्ञानिक हुन नसकेकोमा त्यस्तो क्षेत्रको सीमानाहेरफेर गर्न पर्ने हुन्छ । यसरी प्रदेशहरु एक आपसमा गाभिने, छुट्टिने र सीमा हेरफेर गर्ने प्रक्रियाको लागि सम्वन्धित प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई वहुमतको निर्णय भई प्रादेशिक सरकारको सिफारिसलाई संघीय व्यवस्थापिकाकोसामान्य वहुमतले अनुमोदन गर्न उपयुक्त हुने हुदाँ यो व्यवस्था गरिएको छ ।  प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई बहुमतको निर्णय भइसकेपछि संघीय व्यवस्थापिकामा पनि दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्ने व्यवस्थाले प्रादेशिक निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने र संघीयताको मर्मअनुरुप  शक्तिविकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त प्रतिकुल हुनेहुँदा   सामान्य बहुमतको व्यवस्था गरिएको हो ।
(६) उपधारा (५) बमोजिमको प्रक्रिया अबलम्बन गर्दा संघीय व्यवस्थापिकामा दुईतिहाइ बहुमत नपुगी अनुमोदन गर्न नसकेमा सम्बन्धित प्रदेशहरुमा जनमत संग्रह गर्न सकिने छ । (६) उपधारा (५) बमोजिमको प्रक्रिया अबलम्बन गर्दा संघीय व्यवस्थापिकामासामान्य बहुमत नपुगी अनुमोदन गर्न नसकेमा सम्बन्धित प्रदेशहरुमा जनमत संग्रह गर्न सकिने छ । प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई  बहुमतबाट निर्णय भएपछि संघीय व्यवस्थापिकाको सामान्य वहुमतले उक्त विषय अनुमोदन गर्नु पर्ने हुन्छ । तथापी कुनै कारणबस सामान्य बहुमत पनि कायम हुन नसकेमा सम्बन्धित प्रदेशहरुमा जनताको मतद्वारा निर्णय गर्न जनमत संग्रह गर्न सक्ने यो व्यवस्था गरिएको छ । प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई बहुमतको निर्णय भइसकेपछि संघीय व्यवस्थापिकामा पनि दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्ने व्यवस्थाले प्रदेशिक निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने र संघीयताको मर्मअनुरुप  शक्तिविकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त प्रतिकुल हुनेहुँदा   सामान्य बहुमतको व्यवस्था गरिएको हो ।
(८) उपधारा (३), उपधारा (४) र उपधारा (५) बमोजिम संघीय व्यवस्थापिकाको दुईतिहाइ बहुमतले अनुमोदन गर्ने र उपधारा (४) र उपधारा (६) बमोजिम जनमत संग्रह गर्ने लगायत अन्य व्यवस्था संघीय व्यवस्थापिकाले कानूनद्वारा निर्धारण गरे बमोजिम हुने छ । (८) उपधारा (३), उपधारा (४) र उपधारा (५) बमोजिम संघीय व्यवस्थापिकाको सामान्य बहुमतले अनुमोदन गर्ने र उपधारा (४) र उपधारा (६) बमोजिम जनमत संग्रह गर्ने लगायत अन्य व्यवस्था संघीय व्यवस्थापिकाले कानूनद्वारा निर्धारण गरे बमोजिम हुने छ । प्रदेशको नाम हेरफेर गर्ने प्रक्रिया, प्रदेशहरु एक आपसमा गाभिने, नयाँ प्रदेशको निर्माण गर्ने र प्रादेशिक सिमानालाई एक आपसमा मिलाई हेरफेर गर्ने तथा सो विषयमा जनमत संग्रह गर्ने लगायतका विषयहरुको निर्धारण कानूनद्वारा गर्नु पर्ने र त्यस्तो कानून संघीय व्यवस्थापिकाले बनाउनु पर्ने हुदाँ यो व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई बहुमतको निर्णय भइसकेपछि संघीय व्यवस्थापिकामा पनि दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्ने व्यवस्थाले प्रदेशिक निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने र संघीयताको मर्मअनुरुप  शक्तिविकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त प्रतिकूल हुनेहुदा   सामान्य बहुमतको व्यवस्था गरिएको हो ।
४६ विशेष संरचना
सम्वन्धी
व्यवस्था (८) (१) संविधानको धारा ४ वमोजिमको मूल संरचनाको अतिरिक्त कुनै प्रदेश भित्र कुनै एक   जाति÷सुमदाय वा भाषिक समुदायको आदिवासी जनजातिको वाहुल्यता रहेको पुखर्यौली भू–क्षेत्रलाई (अनुसूचीमा उल्लेख भएका आदिवासी जनजातिलाई)   भएको वा सघन उपस्थिति रहेको क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्नसकिनेछ । गरिनेछ । 
 
(२) उपधारा (१) मा उल्लिखित व्यवस्था सम्बन्धित आदिवासी जनजातिको अग्रिम सुसूचित स्वतन्त्र सहमतिका प्रदेशले कार्यान्वयन गर्नेछ । 
(३) प्रत्येक प्रदेशहरुले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सम्मान गर्दै आदिवासी जनजातिहरुको सघन बसोवास भएको क्षेत्रलाई स्वशासित क्षेत्रको रुपमा स्थापना गर्दै लैजाने छ । (८) (१) संविधानको धारा ४ वमोजिमको मूल संरचनाको अतिरिक्त कुनै प्रदेश भित्र कुनै एक  आदिवासी जनजाति (अनुसूचि– ....) को वाहुल्यता रहेको पुख्र्यौली भू–क्षेत्र वा सघन बसोबास रहेको क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्र कायम गरिनेछ । 
 
 
 
 
 (२) उपधारा (१) मा उल्लिखित व्यवस्था सम्बन्धित आदिवासी जनजातिको अग्रिम सुसूचित स्वतन्त्र सहमतिमा प्रदेशले कार्यान्वयन गर्नेछ । 
 
(३) प्रत्येक प्रदेशहरुले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सम्मान गर्दै आदिवासी जनजातिहरुको सघन बसोवास भएको क्षेत्रलाई स्वशासित क्षेत्रको रुपमा स्थापना गर्दै लैजाने छ । विशेष संरचना सम्बन्धी
भाग वा धारामा रहने तीन तहको मूल संरचना हुने भएको तर त्यसले विशेषगरी कतिपय आदिवासी जनजाति, उत्पीडित समुदाय र भाषिक समुदायका विषयहरुलाई समेट्न नसक्ने भएकोले प्रदेश अन्तर्गतभत्र त्यस्ता क्षेत्रहरुको पहिचान गरी विशेष संरचना अन्तर्गत निर्माण हुने स्वायत्त क्षेत्रका जनताले पनि संघीय शासन प्रणालिअनुसारको स्वशासन र स्वायत्तताको उपभोग गरी आफ्नो पहिचान सहित राज्य संचालनमा सहभागी हुन पाउन भन्ने उद्देश्यले स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने हुदाँ यो व्यवस्था गरिएको छ ।
 
 
आदिवासी जनजातिहरुले आत्मनिर्णयको अधिकार आफ्नो सघन बसोवास भएको भूमिमा स्वशासन मार्फत उपभोग गर्ने हुदा देशभर जहाँ जहाँ आदिवासी जनजातिहरु सघन उपस्थिति छ, त्यस्तो क्षेत्र कायम गर्न उपयुक्त हुँदा यस सम्बन्धी प्रावधान थप गरिएको हो ।  
(२) उपधारा (१) को अतिरिक्त अति अल्पसंख्यकरुपमा रहेका जाति÷समुदाय, सांस्कृतिक क्षेत्र, लोपोन्मुख र सिमान्तकृत जातिहरुको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न कुनै क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ । (१) प्रदेश भित्र कम संख्यामा रहेका आदिवासी जनजातिको पहिचान र अधिकारको व्यवस्थाः पुख्र्याैली भूमि वा भू–क्षेत्र स्पष्ट खुलेको कम संख्यामा रहेको आदिवासी जनजातिको लागि “स्वायत्त संरक्षित क्षेत्र” को व्यवस्था हुनेछ । 
(२) प्रदेश भित्रको कम संख्यामा रहेको र पुख्र्याैली भूमि वा भू–क्षेत्र स्पष्ट नखुलेको
आदिवासी जनजातिको पहिचान र अधिकारको सम्बन्धमा सम्बन्धित प्रदेशको व्यवस्थापिकाले कानून बनाई त्यसको व्यवस्था गर्नेछ । 
(३) पुखर्याैली भूमि वा भू–क्षेत्र स्पष्ट नखुलेको कम संख्यामा रहेको अदिवासी जनजातिको पहिचान, संरक्षण र अधिकारको लागि प्रदेशले विशेष कानूनी वा अन्य उपाय अपनाउनेछ । प्रदेश अन्तर्गत भित्र अति अल्पसंख्यकरुपमा रहेका जाति÷समुदाय, सांस्कृतिक क्षेत्र, लोपोन्मुख र सिमान्तकृत जातिहरुको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न कुनै क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र कायम गर्न सकिने हुदाँ यो व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रस्तावित हरेक  प्रदेश बहुसाँस्कृतिक हुनगइरहेको सन्दर्भमा हरेक प्रदेश भित्र आ–आफ्नो क्षेत्रमा अल्पसंख्यकको पहिचान र अधिकारको व्यवस्था हुन आवश्यक देखिन्छ । थातथलो खुलेको अल्पसंख्यकको लागि उनीहरुको संख्या र सघन बसोवासलाई ध्यानमा राखेर स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्था गरिनेछ । स्वायत्त क्षेत्रको हैसियत पाउन कमसेकम उक्त जातिको जनसंख्या ३ हजार भन्दा बढी हुनुपर्नेछ र त्यो भन्दा कम जनसंख्याका लागि संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।  यस्तो व्यवस्था गर्दा सम्बन्धित जातिको पहिचानको आधारमा अरु कुनैठाउमा प्रदेशको निर्माण भएपनि आफु बसोवास भएको प्रदेशमा स्वायत्त क्षेत्रको हैसियत पाउनेछ ।
(४) उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश अन्तर्गत निर्माण हुने स्वायत्त क्षेत्रहरु अनुसूची २ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछन् । अनुसूचीमा उल्लेखित स्वायत्त क्षेत्रहरुको अतिरिक्त थप नयाँ निर्माणको लागि सिफारिस गर्न प्रादेशिक सरकारले एक अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्नेछ । स्वायत्त क्षेत्रको निर्माण पहिलोपटक प्रादेशिक सरकार गठन भएको एक वर्ष भित्र गरिसक्नु पर्नेछ । (४) उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश अन्तर्गत निर्माण हुने स्वायत्त क्षेत्रहरु अनुसूची २ मा उल्लेख भएका आदिवासी जनजातिहरुका निभित्त निर्माण हुनेछन् । अनुसूची–२ मा उल्लेखित स्वायत्त क्षेत्रहरुका हकदार आदिवासी जनजातिहरु बाहेक अन्य थप आदिवासी जनजाति भए सो को सिफारिस गर्न प्रादेशिक सरकारले एक अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्नेछ । स्वायत्त क्षेत्रको निर्माण पहिलो पटक प्रादेशिक सरकार गठन भएको एक वर्ष भित्र गरिसक्नु पर्नेछ ।
 
प्रदेश अन्तर्गत भित्र निर्माण हुने स्वायत्त क्षेत्रहरुको सूची संविधानमा सूचीकृत गर्न तथा त्यस्ता क्षेत्रहरु प्रदेश अन्तर्गतभित्र पहिचान गरी आवश्यकता अनुसार थपस्थापना गरी व्यवस्था गर्न प्रादेशिक सरकारले आयोग गठन गरी सो कार्य गर्न यो व्यवस्था गरिएको छ । साथैस्वायत्त क्षेत्रको निर्माण प्रादेशिक सरकार गठन भएको निश्चित समय भित्र गरि सक्नु पर्ने हुदाँ यो व्यवस्था गरिएको छ ।
 
स्वायत्त क्षेत्रको सूची सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट गर्न जरुरी भएकाले परिमार्जन गरिएको 
(५) उपधारा (४) बमोजिमका स्वायत्त क्षेत्रहरुको नाम हेरफेर, थपघट र परिवर्तन गर्नु परेमा सम्बन्धित प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको सिफारिसलाई संघीय व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई बहुमतबाट अनुमोदन गर्नु पर्नेछ । (५) उपधारा (४) बमोजिमका स्वायत्त क्षेत्रहरुको नाम हेरफेर, थपघट र परिवर्तन गर्नु परेमा सम्बन्धित प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको सिफारिसलाई संघीय व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गर्नु पर्नेछ । संविधानमा सूचीकृत स्वायत्त क्षेत्रहरुको नाम हेरफेर, थपघट र परिवर्तन गर्नु पर्ने आवश्यकता रहन्छ । त्यस्तो कार्य सम्बन्धित प्रदेशको व्यवस्थापिकाले गर्न उपयुक्त हुने हुदाँ यो व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई बहुमतको निर्णय भइसकेपछि संघीय व्यवस्थापिकामा पनि दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्ने व्यवस्थाले प्रदेशिक निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने र संघीयताको मर्मअनुरुप  शक्तिविकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त प्रतिकुल हुनेहुँदा   सामान्य बहुमतको व्यवस्था गरिएको हो ।
४७
संघ, प्रदेश,
स्थानीय तह र  विशेष
संरचनाको
अधिकारको
बाँडफाँड (९) (१) यस संविधानको अनुसूची ३ मा उल्लेखित विषयमा संघको अधिकार निहित रहने छ । संघीय व्यवस्थापिकाले यस संविधानको अनुसूची ३ मा उल्लेखित विषयमा कानून बनाउन सक्नेछ । 
(९) (१) यस संविधानको अनुसूची ३ मा उल्लेखित विषयमा संघको अधिकार निहित रहने छ । संघीय व्यवस्थापिकाले यस संविधानको अनुसूची ३ मा उल्लेखित विषयमा कानून बनाउन सक्नेछ । 
(२) उपधारा (१) बमोजिम कानुन बनाउदा केन्द्र, प्रदेश, स्वायत्त क्षेत्र र स्थानीय सरकारको अधिकार बनाउने सम्बन्धमा पूर्ण संघीयताको सिद्धान्तलाई अवलम्वन गर्नेछ । अधिकारको बाँडफाँड
सम्बन्धी भागमा रहने
अनुसूची ३ मा उल्लेखित विषय कुनै खास प्रदेशको क्षेत्राधिकारको विषय नभई राष्ट्र भरको विषय भित्र पर्ने हुदाँ र यस्ता विषय संघ आफैले कानून बनाइ व्यवस्थित गर्दा प्रभावकारी हुने भएको तथा यस्ता विषयहरु संघीय प्रणालिअपनाएका अन्य मुलुकहरुले पनि संघको अधिकार अन्तर्गत राख्ने अभ्यास र प्रचलन रहेकोले संघको अधिकार अन्तर्गत सूचीकृत गरिएको छ । अनुसूची ३ मा उल्लेखित विषयमा संघीय व्यवस्थापिकाले विधायिकी अधिकार प्रयोग गरी कानून निर्माण गर्न यो व्यवस्था गरिएको छ ।
अधिकारको बाँडफाँड पूर्ण संघीयता अनुरुप हुनु पर्ने हुँदा, यस्तो व्यवस्था थप गरिएको यसबाट शक्ति केन्द्रीकरण निरुत्साहित हुने ।
(२) (३) यस संविधानको अनुसूची ४ मा उल्लेखित विषयमा प्रदेशको अधिकार निहित रहने छ । प्रादेशिक व्यवस्थापिकाले यस संविधानको अनुसूची ४ मा उल्लेखित विषयमा आफ्नो प्रदेश भित्र लागु हुने गरी कानून बनाउन सक्नेछ ।
(२) (३) यस संविधानको अनुसूची ४ मा उल्लेखित विषयमा प्रदेशको अधिकार निहित रहने छ । प्रादेशिक व्यवस्थापिकाले यस संविधानको अनुसूची ४ मा उल्लेखित विषयमा आफ्नो प्रदेश भित्र लागु हुने गरी कानून बनाउन सक्नेछ ।
अनुसूची ४ मा उल्लेखित अधिकार राष्ट्रव्यापीरुपमा सरोकार राख्ने नभई प्रदेशले नै प्रशासन तथा व्यवस्थापन गर्न सक्ने र गर्न पर्ने प्रकृतिको भएको हुनाले उल्लेखित विषय प्रदेशको अधिकार अन्तर्गत समावेश गरिएको र त्यस्तो विषयमा प्रदेशको स्वायत्तता तथा स्वशासनका लागि प्रदेशले कानूनको निर्माण गर्न सक्ने गरी प्रादेशिक व्यवस्थापिकालाई कानून बनाउने अधिकार रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
४८ राजनैतिक
अग्राधिकार
सम्बन्धी
व्यवस्था (१३) (१) मूल संरचना अन्तर्गत जातीय÷समुदायका आधारमा निर्माण हुने प्रदेशहरुको हकमा राजनैतिक दलहरुले निर्वाचनको समयमा र प्रादेशिक सरकार निर्माणको क्रममा सम्बन्धित प्रदेशमा बाहुल्य  रहेकोसमुदायको सदस्यलाई मूख्य नेतृत्व तहमा प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । तर यस्तो राजनैतिक अग्राधिकारको व्यवस्था दुई कार्यकाल पछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । (१३) (१) मूल संरचना अन्तर्गत जातीय÷समुदायका आधारमा निर्माण हुने प्रदेशहरुको हकमा राजनैतिक दलहरुले निर्वाचनको समयमा र प्रादेशिक सरकार निर्माणको क्रममा सम्बन्धित प्रदेशमा बाहुल्य  रहेको आदिवासी जनजातिसमुदायको सदस्यलाई मूख्य नेतृत्व तहमा निर्वाचित हुने ब्यवस्था गर्नेछ । तर यस्तो राजनैतिक अग्राधिकारको व्यवस्थापन्ध्र वर्षसम्म मात्र रहनेछ । हालसम्म राज्यसत्तामा जाति÷समुदाय, उत्पिडित भएका वर्गको उत्थान र पहिचानको निमित्त जाति÷समुदायको बाहुल्यताका आधारमा निर्माण भएका प्रदेशमा दुई कार्यकालका लागि यस्तो व्यवस्था गर्ने र त्यसपछि उक्त व्यवस्था स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था गर्न यो यवस्था गरिएको छ  र राजनैतिक प्रतिस्पद्धामक क्षमता र शक्ति संशाधनमा पहुचका हिसावले आदिवासी जनजाति र परम्परागत रुपमा प्रभुत्वशाली जात जाति बीच ठूलो असमानता रहेको हुँदा आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो भूमि र प्रदेशमा शासकीय नेतृत्व गर्न समर्थ तुल्याउन यस्तो विशेष व्यवस्था जरुरी हुँदा आवश्यक परिमार्जन गरिएको हो । 
 
५९. प्रदेशको संख्या, सीमाना र क्षेत्र 
अनुसूची — १
प्रदेशको संख्या, सीमाना र क्षेत्र
(संविधानको धारा ५ सँग सम्बन्धित)
१. राज्य पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिद्वारा संविधानसभामा प्रस्तुत प्रारम्भिक प्रतिवेदन र अवधारणा पत्रमा उल्लेखित सैद्धातिक अवधारणालाई नै समर्थन गर्दै पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा प्रस्तावित १४ प्रदेशहरुको संरचना प्रति सहमति जनाउने तर प्रस्तावित प्रदेशहरुको सीमाना हेरफेर संम्बन्धमा छलफल गरी संशोधन वा परिमार्जन गर्न सकिने । 
 
२. सुनकोसी प्रदेशको नाम  वल्लो किराँत राखिनु पर्ने । 
 
३. लुम्विनी–अवध–थारुवान प्रदेशको नाम थरुहट राखिनु पर्ने  ।
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
५०. स्वायत्त क्षेत्रको सूची  
 
अनुसूची — २
स्वायत्त क्षेत्रको सूची
(संविधानको धारा ७ सँग सम्बन्धित)
क्र.सं. स्वायत्त क्षेत्र प्राप्त गर्ने आदिवासी जनजाति क्र.स स्वायत्त क्षेत्र प्राप्त गर्ने आदिवासी जनजाति
नेवार ३१ ल्होपा
थकाली ३२ वालुङ्ग
गुरुङ्ग (तमु) ३३ डोल्पो
मगर ३४ माझि
राई ३५ सिङसा
लिम्बु ३६ थुदाम
तांवे ३७ धानुक
तिनगाउले ३८ चेपाङ
बाह्रगाउले ३९ सन्थाल
१० मार्फाली ४० उरावँ
११ शेर्पा ४१ थामी
१२ याख्या ४२ बोटे
१३ छन्त्याल ४३ दनुवार
१४ जिरेल ४४ बराम (बरामु)
१५ ह्योल्मो ४५ चुम्बा
१६ ब्यासी ४६ कुसुन्डा
१७ सुनुवार ४७ बनकरीया
१८ थारु ४८ राउटे
१९ तामाङ्ग ४९ सुरेल
२० भुजेल ५० हयु
२१ कुमाल ५१ राजी
२२ राजवंशी ५२ किसान
२३ गन्नगाई ५३ लाप्चा
२४ धिमाल ५४ मेचे
२५ भोटे ५५ कुशबाडिया
२६ दराई ५६ दुरा
२७ ताजपुरिया ५७ नुव्री
२८ पहरी ५८ फ्रि
२९ ढोक्प्या ५९ छैरोतेन
३० मुगाल
५१. संघको अधिकारको  सूची  
अनुसूची — ३
संघको अधिकारको सूची
(संविधानको धारा ९ (१) सँग सम्बन्धित)
क्र.सं. विषयहरु
रक्षा र सेना सम्बन्धी
केन्द«ीय प्रहरी वल
केन्द्रीय बैंक, वित्तीय नीति, मौदि«क नीति, विदेशी अनुदान, सहयोग र ऋण
केन्द«ीय दुर सञ्चार, रेडियो फ्रिक्वन्सीको बाँडफाँड, टेलिभिजन र हुलाक
भन्सार, अंतशुल्क, मूल्य अभिबृद्धि कर, संस्थागत आयकर, राहदानी, भिसा, हुलाक, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर
प्राकृतिक श्रोतबाट प्राप्त रोयाल्टि
केन्द«ीय निजामती सेवा व्यवस्थापन
केन्द्रीय तथ्याङ्क
केन्द«ीय स्तरका ठूला विद्युत ,सिंचाई र अन्य आयोजनाहरु त्था परियोजनाहरु
१० केन्द«ीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय पुस्तकालय
११ केन्द«ीय स्वास्थ्य नीति
१२ संघीय व्यवस्थापिका र संघीय कार्यपालिका सम्बन्धी मामिला
१३ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विनिमय, बन्दरगाह, क्वारेन्टाइन
१४ अन्तर्राष्ट्रिय तथा अन्तरराज्य हवाई उड्डयन
१५ विदेश तथा कुट्नैतिक मामला र संयुक्त राष्ट्र संघ सम्बन्धी
१६ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी , सुपुर्दगी र अन्तराष्ट्रिय सीमा व्यवस्थापन
१७ राष्ट्रिय रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन
१८ राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धान
१९ सर्वोच्च अदालत÷संवैधानिक अदालत
२० नागरिकता, राहदानी, भिसा, अध्यागमन सम्बन्धी कानून
२१ आणविक उर्जा र अन्तरिक्ष सम्बन्धी
२२ निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, समानुपातिक समावेशी आयोग, दलित आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग र आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, अति अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत र पिछडिएको क्षेत्र उत्थान आयोग र मुस्लिम आयोग लगायत केन्द्रीय महत्वका आयोगहरु
२३ युद्ध र प्रतिरक्षा
२४ हातहतियार, खरखजाना कारखाना तथा उत्पादन सम्बन्धि
२५ नाप – तौल
२६ खानी उत्खनन
२७ वीमा नीति
२८ फौजदारी कानूनको निर्माण
२९ बौद्धिक सम्पति (पेटेन्ट, डिजाइन, प्रतिलिपी अधिकार समेत)
३० संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा स्वायत्त क्षेत्रको अधिकारको सुचीमा वा साझा सुचीमा उल्लेख
५२. प्रदेशको अधिकार  सूची  
अनुसूची — ४
प्रदेशको अधिकारको सूची
(संविधानको धारा ९ (२) सँग सम्बन्धित)
क्र.सं. विषयहरु    (बिषयगत समितिद्वारा प्रस्तावित) विषयहरु    ( ककसद्वारा प्रस्तावित)
प्रादेशिक मूल कानून प्रादेशिक मूल कानून÷ प्रदेशिक  संविधान
प्रहरी, प्रशासन र शान्ति सुरक्षा प्रहरी, प्रशासन र शान्ति सुरक्षा
बैंक तथा वित्तिय संस्था, सहकारी संस्था , केन्द«को सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग बैंक तथा वित्तिय संस्था, सहकारी संस्था , केन्द«को सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग
रेडियो, एफ. एम, टेलिभिजन रेडियो, एफ. एम, टेलिभिजन
व्यक्तिगत आयकर, सम्पत्ति कर, व्यावसायिक कर, मालपोत, पारश्रमिक कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर । व्यक्तिगत आयकर, सम्पत्ति कर, व्यावसायिक कर, मूल्य अभिवृद्धि कर (बढीमा ३ प्रतिशत), पैठारीमा लाग्ने बाहेकका अन्तशुल्क, मालपोत, पारश्रमिक कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, कार्वन सेवा र आर्थिक बिकासका नया क्षेत्रमा लाग्न सक्ने करहरु
प्राकृतिक श्रोतबाट प्राप्त रोयाल्टि प्राकृतिक श्रोतबाट प्राप्त रोयाल्टि
प्रादेशिक निजामती सेवाको व्यवस्थापन प्रादेशिक निजामती सेवाको गठन र व्यवस्थापन
प्रादेशिक तथ्याङ्क प्रादेशिक तथ्याङ्क
प्रादेशिक स्तरका विद्युत, सिंचाई आयोजना एवं अन्य आयोजना तथा परियोजनाहरु प्रादेशिक स्तरका विद्युत, सिंचाई आयोजना एवं अन्य आयोजना तथा परियोजनाहरु
१० विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय
११ स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा
१२ प्रादेशिक व्यवस्थापिका, स्थानीय सरकार सम्बन्धी र विशेष संरचना सम्बन्धी प्रादेशिक व्यवस्थापिका, स्थानीय सरकार सम्बन्धी र विशेष संरचना सम्बन्धी
१३ अन्तर प्रादेशिक व्यापार अन्तर प्रादेशिक व्यापार
१४ प्रादेशिक हवाई सेवा प्रादेशिक हवाई सेवा
१५ प्रादेशिक रेल्वे र प्रादेशिक लोकमार्ग प्रादेशिक रेल्वे र प्रादेशिक लोकमार्ग
१६ प्रादेशिक अनुसन्धान व्युरो प्रादेशिक अनुसन्धान व्युरो
१७ विद्युत आयोजना, सिंचाई आयोजना विद्युत आयोजना, सिंचाई आयोजना
१८ प्रादेशिक अदालत, पारिवारिक अदालत, बाल अदालत प्रादेशिक अदालत, पारिवारिक अदालत, बाल अदालत, सुरु अदालत, आदिवासी जनजातिहरुको न्यायिक संस्थाहरु
१९ नागरिकता र राहदानी व्यवस्थापन नागरिकता र राहदानी व्यवस्थापन
२० प्रादेशिक स्तरका आयोगहरु प्रादेशिक स्तरका आयोगहरु
२१ भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख र मालपोत निर्धारण भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख र मालपोत निर्धारण
२२ खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन
२३ वीमा व्यवस्थापन र संचालन वीमा व्यवस्थापन र संचालन
२४ भाषा, संस्कृति, लिपी, धर्म संरक्षण भाषा, संस्कृति, लिपी, धर्म लगायतका सास्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवद्र्धन
२५ प्रदेश भित्रको वन जङ्गल,जल उपयोग र प्रदेश भित्रको वन जङ्गल,जल उपयोग र व्यवस्थापन
२६ कृषि तथा पशु विकास, कलकारखाना, औद्योगिकरण, व्यापार व्यवसाय, यातायात, अल्कोहलिक पदार्थ उत्पादन, निर्माण खरिद विक्रि कृषि तथा पशु विकास, कलकारखाना, औद्योगिकरण, व्यापार व्यवसाय, यातायात, अल्कोहलिक पदार्थ उत्पादन, निर्माण खरिद विक्रि
२७ पुस्तक तथा छापाखाना पुस्तक तथा छापाखाना
२८ गुठी व्यवस्थापन गुठी व्यवस्थापन
 
 
 
५३. साझा अधिकारको  सूची  
अनुसूची — ५
        साझा अधिकारको सूची
(संविधानको धारा ९ (३) सँग सम्बन्धित)
क्र.स विषयहरु
फौजदारी र देवानी कार्यविधि र प्रमाण र शपथ (कानूनी मान्यता, सार्वजनिक कार्य र अभिलेख र न्यायिक प्रक्रिया)
आवश्यक वस्तुको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमन
राज्यको सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा निवारक नजर बन्द, कारागार तथा हिरासत व्यवस्थापन र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था
एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा अभियुक्त, थुनुवा र कैदीको स्थानान्तरण
पारिवारिक मामला (विवाह, सम्पत्ति हस्तान्तरण, सम्बन्ध विच्छेद, लोपोन्मुख, टुहुरा, धर्मपुत्र, उत्तराधिकार र संयुक्त परिवार ) सम्बन्धी कानून
सम्पत्ति प्राप्ति, अधिग्रहण र अधिकारको सृजना
करार, साझेदारी र एजेन्सी सम्बन्धी
टाटपल्टेको र दामासाही सम्बन्धी ९द्यबलपचगउतअथ बलम ष्लकयखिभलअथ०
औषधि र विषाधि
१० आर्थिक र सामाजिक योजना, परिवार नियोजन र जनसंख्या नियन्त्रण
११ सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी, ट्रेड युनियन, औद्योगिक र मजदुरका हक अधिकार र विवाद
१२ सम्बन्धी कार्य
१३ चिकित्सा, कानूनी र अन्य पेशाहरु
१४ घटना तथ्याङ्ग जन्म मृत्यु दर्ता
१५ जलमार्ग
१६ संचार माध्यम सम्बन्धी
१७ पूरातत्व, प्राचिन स्मारक र संग्रहालय संरक्षण सम्बन्धी
१८ उद्योग तथा खनिज र भौतिक पूर्वाधार
१९ क्यासिनो, चिठ्ठा, सवारी साधन अनुमति
२० अग्नि तथा प्राकितिक प्रकोप नियन्त्रण र राहत तथा पूनर्निर्माण
२१ पर्यटन, खानेपानी तथा सरसफाई
२२ चलचित्र, सिनेमा हल सम्बन्धी
२३ वीमा
२४ गरिबी निवारण र औद्योगिकरण
२५ वैज्ञानिक अनुसन्धान, विज्ञान प्रविधि र मानव संसाधन विकास
२६ अन्तरप्रादेशिक रूपमा फैलिएको जङ्गल, जङ्गली जनावर, चरचुरुङ्गी, हिमाल, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा जल उपयोग
२७ राष्ट्रिय तथा अन्तरप्रादेशिक पर्यावरण व्यवस्थापन
२८ भूमि नीति
 
५४. स्थानीय तहको अधिकारको  सूची  
 
अनुसूची — ६
स्थानीय तहको अधिकारको सूची
(संविधानको धारा ९ (५) सँग सम्बन्धित)
क्र.सं. विषयहरु    (बिषयगत समितिद्वारा प्रस्तावित) विषयहरु    ( ककसद्वारा प्रस्तावित)
नगर प्रहरी, सामुदायिक प्रहरी नगर प्रहरी, सामुदायिक प्रहरी
सहकारी संस्था सहकारी संस्था
एफ. एम संचालन एफ. एम संचालन तथा संञ्चार क्षेत्रको बिकास
स्थानीय कर (सम्पत्ती, घर बहाल, सवारी साधन कर आदि), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, मालपोत तिरो स्थानीय कर (सम्पत्ती, घर बहाल, सवारी साधन कर आदि), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, मालपोत तिरो
प्राकृतिक श्रोतबाट प्राप्त रोयाल्टि प्राकृतिक श्रोतबाट प्राप्त रोयाल्टि
स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन
स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख संकलन स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख संकलन
स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरु स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरु
प्राथमिक र माध्यामिक शिक्षा प्राथमिक र माध्यामिक शिक्षा, बहुभाषिक शिक्षा
१० आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई
११ स्थानीय बजार व्यवस्थापन स्थानीय बजार व्यवस्थापन
१२ स्थानीय सडक÷ग्रामीण सडक÷कृषि सडक, स्थानीय सडक÷ग्रामीण सडक÷कृषि सडक, गोरेटो, घोरेटो
१३ स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थता सुरु अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थता
१४ नागरिकता, राहदानी वितरण र अभिलेख व्यवस्थापन, नागरिकता, राहदानी वितरण र अभिलेख व्यवस्थापन, परिचय पत्र वितरण
१५ घर जग्गा धनी पूर्जा वितरण घर जग्गा धनी पूर्जा वितरण
१६ कृषि तथा पशुपालन, कृषि तथा पशुपालन, सिंचाई बिकास र व्यवस्थापन
१७ बृद्ध, बृद्धा, अपाङ्ग, महिला, एकल महिला र अशक्तहरुको व्यवस्थापन बृद्ध, बृद्धा, अपाङ्ग, महिला, एकल महिला र अशक्तहरुको व्यवस्थापन,सामाजिक सुरक्षा
१८ बेरोजगारको तथ्याङ्क संकलन बेरोजगारको तथ्याङ्क संकलन
१९ कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, संचालन र नियन्त्रण कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, संचालन र नियन्त्रण
२० जन्म मृत्यु लगायत व्यत्तिगत घटना दर्ता जन्म मृत्यु लगायत व्यत्तिगत घटना दर्ता
२१ आदिवासी÷ परम्परागत ज्ञान र सीपको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन
२२ ग्रामीण विद्युतीकरण, लद्यु जल विद्युत, वैकल्पिक उर्जा बिकास
२३ ग्रामिण पर्यटन
२४ साँस्कृतिक सम्पदा संरक्षण र प्रवद्र्धन
२५ वतावरण संरक्षण
२६ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं  १६९ को स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन
५५. विशेष संरचना अन्तर्गत स्थापना हुने स्वायत्त क्षेत्र अधिकारको  सूची  
अनुसूची — ७
विशेष संरचना अन्तर्गत स्थापना हुने स्वायतm क्षेत्रको अधिकारको सूची
(संविधानको धारा ९ (७) सँग सम्बन्धित)
क्र.सं. विषयहरु    (बिषयगत समितिद्वारा प्रस्तावित) विषयहरु    ( ककसद्वारा प्रस्तावित)
प्रहरी प्रहरी
सहकारी संस्था सहकारी संस्था
एफ.एम रेडियो, टेलिभिजन व्यवस्थापन, संचालन र   एफ.एम रेडियो, टेलिभिजन व्यवस्थापन, संचालन र  सञ्चारको बिकास
प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा, पुस्तकालय र संग्रहालय प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा, पुस्तकालय र संग्रहालय
स्वास्थ्य सेव स्वास्थ्य सेव
स्वायत्त निर्वाचित परिषद स्वायत्त निर्वाचित परिषद
सम्पत्ति कर, व्यावसायिक कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन कर,सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, पर्यटन सेवा शुल्क तथा अन्य से मालपोत, पारिश्रमिक र कृषि आयकर सम्पत्ति कर, व्यावसायिक कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन कर, घरवहाल कर, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, पर्यटन सेवा शुल्क तथा अन्य सेवा शुल्क र बसतुविज्ञापनको कर,  मालपोत, पारिश्रमिक र कृषि आयकर 
प्राकृतिक श्रोतबात प्राप्त रोयल्टी प्राकृतिक श्रोतबात प्राप्त रोयल्टी
सडक सडक गोरेटो, घोरेटो
१० विद्युत आयोजना, सिंचाई आयोजना  अन्य विकास योजनाहरु विद्युत आयोजना, सिंचाई आयोजना  पूर्वाधार बिकास र  अन्य विकास योजनाहरु
११ नागरिकता÷ राहदानी व्यवस्थापन नागरिकता÷ राहदानी व्यवस्थापन
१२ जग्गा अभिलेख÷घर जग्गा धनी पूर्जा जग्गा अभिलेख÷घर जग्गा धनी पूर्जा, पूख्र्यौली भूमिको संरक्षण र बिकास
१३ खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन
१४ भाषा, संस्कृति, लिपी र धर्म भाषा, संस्कृति, लिपी र धर्म लगायत सास्कृतिक, ऐतिहासिक पुरातात्वीक र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण, प्रवद्र्धन र बिकास
१५ प्राकृतिक स्रोत साधनको प्राकृतिक स्रोत साधनको पहिचान,उपयोग विकास र व्यवस्थापन
१६ कृषि, पशु विकास, व्यापार व्यवसाय, ग्रामिण पर्यटन कृषि, पशु विकास, व्यापार व्यवसाय, ग्रामिण पर्यटन
१७ सेवा व्यवस्थापन सेवा व्यवस्थापन
१८ तथ्याङ्क र अभिलेख संकलन तथ्याङ्क र अभिलेख संकलन
१९ अदालत अदालत, परम्परागत न्यायिक संस्थाहरु, प्रथाजनिक कानुन
२० प्रादेशिक सरकारले तोके बमोजिमका अन्य अधिकारहरु संघीय र प्रादेशिक सरकारले तोके बमोजिमका अन्य अधिकारहरु
२१ सिँचाई बिकास र व्यवस्थापन
२२ वतावरण तथा आदिवासी ज्ञान र सीपको संंरक्षण र सम्वद्र्धन 
२३ प्राथमिक र माध्यामिक शिक्षा तथा बहुभाषिक शिक्षा
२४ सामाजिक सुरक्षा र सेवा
२५ परिचयपत्र वितरण 
२६ आदिवासी महिला सशक्तिकरण
२७ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं १६९ को स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन
२८ आदिवासी जनजाति अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्र २००७ को कार्यान्वयन
 
 
सन्दर्भ सामाग्री ः संविधानसभामा आदिवासी जनजाति सभासद सभा (ककस)
 

Attachments#
No files

फोटो ग्यालरी

Affiliation

डाउनलोडस्

news letter

© Youth Fedration Of Indigenous Nationalities
Kathmandu, Nepal
Developed By : Unitech Media